पंतप्रधानांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील या ७५००० कोटीच्या प्रकल्पांचे झाले लोकार्पण आणि पायाभरणी

नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्रातील, 75000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली. यात, 1500 कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय रेल्वे प्रकल्प, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वन हेल्थ (NIO), नागपूर, नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. याच कार्यक्रमात, पंतप्रधानांनी, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजिनियरिंग आणि तंत्रज्ञान संस्था (CIPET) चंद्रपूरचेही राष्ट्रार्पण केले आणि हिमोग्लोबिनोपॅथीशी संबंधित आनुवंशिक आजारांवर संशोधन व्यवस्थापन आणि नियंत्रण केंद्राचेही त्यांनी उद्घाटन केले.

त्याआधी, पंतप्रधानांनी, नागपूर-बिलासपूर ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ला हिरवा झेंडा दाखवला. तसेच नागपूर मेट्रोच्या पहिल्या (फेज-I) टप्प्याचे राष्ट्रार्पण केले आणि ‘नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याची (फेज –II)पायाभरणी केली. तसेच, हिंदूहृदयसम्राट, बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचेही त्यांनी उद्घाटन केले. 520 किलोमीटरचा हा नागपूर ते शिर्डी असा महामार्ग आहे.

तसेच, 1575 कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या गेलेल्या, एम्स नागपूरचेही पंतप्रधानांनी लोकार्पण केले. या एम्समध्ये सर्व अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा आहेत, ज्यात बाह्य रुग्ण विभाग, अंतर्गत रूग्ण विभाग- IPD, आजार निदान सेवा, शस्त्रक्रिया विभाग यासह 38 विभाग आहेत, ज्यात सर्व स्पेशालिटी आणि सुपर स्पेशालिटी सेवा उपलब्ध असतील. या रुग्णालयात, अत्याधुनिक आरोग्य सेवा, विदर्भाच्या जनतेसाठी उपलब्ध असतीलच, विशेषतः गडचिरोली, गोंदिया आणि मेळघाट सारख्या आदिवासी बहुल भागांसाठी ह्या आरोग्यसेवा वरदान ठरतील.

यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना पंतप्रधानांनी सर्वांना आजच्या संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि श्री गणेशाला वंदन केले. आजचा दिवस अत्यंत विशेष दिवस आहे, कारण नागपूर भागासाठी, विकासकार्यांचा एक तारकासमूह- महानक्षत्र उदयाला येत असून, यामुळे नागपूर आणि महाराष्ट्रातील लोकांचे जीवनमान बदलून जाणार आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

“आज, महाराष्ट्राच्या विकासासाठीच्या अकरा ताऱ्यांचे एक महानक्षत्र उदयाला येत आहे. ज्यामुळे, महाराष्ट्राला विकासाची नवी उंची गाठता येणार असून, विकासाची नवी दिशाही मिळणार आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी, सर्व 11 प्रकल्पांची यादी सांगतांना, ते पुढे म्हणाले, “हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा, नागपूर ते शिर्डीपर्यंतचा टप्पा आता तयार झाला आहे, एम्समुळे विदर्भातील लोकांना उत्तम आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत, राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थेच्या प्रस्तावित इमारतीची आणि सीआयपीटी चंद्रपूरची पायाभरणी तसेच नाग नदीतील प्रदूषण निर्मूलनासाठीचे प्रकल्प, मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन आणि दुसऱ्या टप्प्याची पायाभरणी, नागपूर-बिलासपूर वंदे भारत एक्सप्रेसची सुरुवात, नागपूर आणि अजनी रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प, अजनी इथल्या 42 हजार अश्वशक्तीच्या रेल्वे इंजिनांच्या व्यवस्थापन डेपोचे उद्घाटन, तसेच नागपूर इटारसी रेल्वेमार्गाच्या कोहली-नरखेड टप्प्याचे उद्घाटन” अशा प्रकल्पाचा समावेश आहे. यास सर्व पूर्ण झालेल्या किंवा भविष्यात होऊ घातलेल्या प्रकल्पांसाठी पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील जनतेचे अभिनंदन केले.

हे सगळे प्रकल्प म्हणजे, केंद्र आणि राज्यातील दुहेरी इंजिनाच्या सरकारांच्या कार्याच्या गतीचा पुरावाच आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले. समृद्धी महामार्गामुळे केवळ नागपूर आणि मुंबई दरम्यानचे अंतरच कमी होणार नाही, तर, हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांना दळणवळणाच्या अत्याधुनिक सेवांनी जोडणार आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. यामुळे रोजगाराला तर चालना मिळेलंच, त्याशिवाय, या प्रकल्पाचा लाभ, शेतकरी, भाविक यात्रेकरू आणि उद्योगक्षेत्रालाही होईल, असेही ते पुढे म्हणाले.

या प्रकल्पांच्या अतिशय सखोल अशा नियोजनावर प्रकाश टाकतांना पंतप्रधान म्हणाले, की आज उद्घाटन झालेल्या या प्रकल्पातून, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासामागील, सरकारचा सर्वांगीण दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. “ नागपूर एम्स असो किंवा मग, समृद्धी महामार्ग असो, वंदे भारत ट्रेन असो, किंवा मग नागपूर मेट्रो असो, हे सगळे प्रकल्प जरी वेगवेगळ्या सुविधा देणारे असले, तरीही जेव्हा हे सगळे एका पुष्पगुच्छासारखे आपण एकत्रित बघतो, तेव्हा, त्यामागे असलेला सर्वांगीण विकासाचा अर्थ, नागरिकांपर्यंत नक्कीच पोहोचतो.” असे मोदी म्हणाले.

दुहेरी-इंजिन सरकारच्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधत पंतप्रधान म्हणाले की, सर्वसामान्य माणसासाठी आरोग्यसेवा असो की संपत्ती निर्माण असो, शेतकरी सक्षमीकरण असो किंवा जलसंधारण असो, अशा सर्व पायाभूत सेवा सुविधांना आमच्या सरकारने मानवी स्वरूप दिले आहे. पायाभूत सुविधांना पहिल्यांदाच मिळालेला हा मानवी स्पर्श प्रत्येकाच्या आयुष्यात बदल घडवत आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत अंगिकारलेल्या सर्वांगीण दृष्टीकोनाची उदाहरणे देताना पंतप्रधान म्हणाले, “प्रत्येक गरिबाला ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देणारी आयुष्मान भारत योजना हे आपल्या सामाजिक पायाभूत सुविधांचे उदाहरण आहे, काशी,केदारनाथ, उज्जैन ते पंढरपूर पर्यंत आपल्या श्रद्धास्थानांचा विकास हे आपल्या सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचे उदाहरण आहे, ४५ कोटींहून जास्त गरीब लोकांना बँकिंग व्यवस्थेशी थेट जोडणारी जन धन योजना, हे आपल्या आर्थिक पायाभूत सुविधांचे उदाहरण आहे.” ते पुढे म्हणाले की, वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि नागपूर-एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था) सारखी आधुनिक रुग्णालये सुरु करण्याची मोहीम हे वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचे उदाहरण आहे. “केवळ निर्जीव रस्ते आणि उड्डाणपूल बांधणे म्हणजेच फक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करणे नव्हे, तर आहे त्या रस्त्यांचे-उड्डाणपुलांचे भव्य प्रमाणात विस्तारीकरण करणे या बाबी सुद्धा मोठ्या पायाभूत सुविधा आहेत”, असे ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधानांनी गोसेखुर्द धरणाचे उदाहरण दिले ज्याचा पाया तीस ते पस्तीस वर्षांपूर्वी सुमारे 400 कोटी रुपये खर्चून घातला गेला होता परंतु ते कधीच पूर्ण झाले नाही. या धरणाचा अंदाजे खर्च आता १८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी निदर्शनास आणून दिलं. ते म्हणाले, “2017 मध्ये डबल इंजिनचं सरकार असताना या धरणाच्या कामाला वेग आला आहे, आणि प्रत्येक समस्या सोडवण्यात आली आहे.” यंदा हे धरण पूर्ण भरलं असल्याबाबत पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केलं.

पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला की, “स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात, देश विकसित भारताच्या महान संकल्पासह आगेकूच करत आहे आणि हा संकल्प राष्ट्राच्या सामूहिक ताकदीच्या बळावर साध्य केला जाऊ शकतो. देशाच्या विकासासाठी प्रत्येक राज्याचा विकास हाच विकसित भारत घडवण्याचा मंत्र आहे.” जेव्हा विकास मर्यादित असतो तेव्हा संधीही मर्यादित असतात, हे आपण अनुभवातून शिकलो आहोत ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. आपल्या मुद्द्याच्या पुष्ट्यर्थ पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की जेव्हा शिक्षण काही निवडक लोकांपुरते मर्यादित होते, तेव्हा देशामधली गुणवत्ता मूर्त स्वरुपात सर्वांसमोर येऊ शकत नव्हती, जेव्हा अगदी थोडेच लोक बॅंक व्यवस्थेचा लाभ घेऊ शकत होते, तेव्हा व्यापार आणि व्यवसाय देखील मर्यादित होता, आणि जेव्हा उत्तम संपर्क व्यवस्था फक्त शहरांपुरतीच मर्यादित होती तेव्हा विकासाच्या संधी सुद्धा फक्त शहरी भागांपुरताच मर्यादित होत्या. याचा परिणाम म्हणून देशातल्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत विकासाचा पूर्ण लाभ पोहोचत नव्हता आणि त्यामुळे भारताचे वास्तविक सामर्थ्य जगासमोर येत नव्हतं, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या 8 वर्षांत ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या तत्त्वांनुसार ही विचारसरणी आणि दृष्टिकोन दोन्ही बदलले आहेत, असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “पूर्वी जो वंचित वर्ग होता, तोच आज सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्यक्रम ठरला आहे.” शेतकरी केंद्रित विकासाची उदाहरणे देताना मोदींनी हे लक्षात आणून दिले की पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा मोठा लाभ विदर्भातील शेतकर्‍यांनाही मिळाला असून सरकारनेच किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा, पशुपालकांनासुद्धा प्राधान्याने देऊ केली आहे.

वंचित घटकांना सरकार प्राधान्य कसे देत आहे हा मुद्दा पुढे कायम ठेवत, विक्रेते आणि 100 हून जास्त महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांसाठी सुलभ कर्ज यासारख्या उपाययोजनांची जंत्रीच पंतप्रधानांनी सादर केली. मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांसह देशातील 100 हून जास्त जिल्हे विकासाच्या बाबतीत अनेक बाबींमध्ये मागे असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ते म्हणाले, “गेल्या 8 वर्षांपासून, आम्ही या वंचित भागांच्या जलद विकासासाठी, त्यांना ऊर्जा केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या दिशेने काम करत आहोत.”

भारतात उदय होत असलेल्या (सोयीच्या) शॉर्टकटच्या राजकारणाबाबत पंतप्रधानांनी सर्वांना खबरदारीचा इशारा दिला. राजकीय स्वार्थासाठी राजकीय पक्ष कष्टकऱ्यांच्या, करदात्यांच्या पैशाची लूट करत आहेत आणि खोटी आश्वासने देऊन सरकार स्थापन करण्याच्या उद्देशाने शॉर्टकटचा अवलंब करत आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला. पुढच्या २५ वर्षांत देश विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने काम करत असताना काही राजकीय पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करू इच्छितात, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. पहिल्या औद्योगिक क्रांतीचा फायदा घेता न आल्याबद्दल आणि दुसऱ्या-तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीदरम्यान आपण मागे राहिल्याने संधी गमावल्याबद्दल पंतप्रधानांनी दुःख व्यक्त केले. जेव्हा चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची वेळ आली आहे तेव्हा भारत ती चुकवू शकत नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. “कोणताही देश शॉर्टकटने चालू शकत नाही, देशाच्या प्रगतीसाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन असलेला कायमस्वरूपी उपाय अत्यंत महत्त्वाचा असतो”, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.

पंतप्रधानांनी दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरसारख्या देशांची उदाहरणे दिली ज्यांना एकेकाळी गरीब मानले जात होते परंतु पायाभूत सुविधांमध्ये भरभराट करून त्यांचे नशीब बदलण्यात ते यशस्वी ठरले आणि आता ते अर्थव्यवस्थेचे मोठे केंद्र बनले आहेत. सरकारी तिजोरीतील प्रत्येक पैसा हा तरुण पिढीचे उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी खर्च करणे ही काळाची गरज आहे, असे मत ही त्यांनी मांडले.

देशातील तरुण आणि करदात्यांनी ‘कमी कमवा, जास्त खर्च करा’ या धोरणावर चालणाऱ्या स्वार्थी राजकीय पक्षांचा पर्दाफाश करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. अशा वाईट धोरणामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडलेल्या जगातील अनेक देशांचे दाखले पंतप्रधानांनी दिले. दुसरीकडे, पंतप्रधानांनी देशातील शाश्वत विकास आणि शाश्वत उपायांच्या प्रयत्नांना लोकांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. “गुजरातमधील निवडणुकीचे निकाल हे कायमस्वरूपी विकास आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या आर्थिक धोरणाचे परिणाम आहेत”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

—असे आहे प्रकल्प
नागपूर मेट्रो
शहरी गतिशीलतेमध्ये क्रांती घडवून आणणाऱ्या आणखी एका टप्प्यात पंतप्रधानांनी ‘नागपूर मेट्रो टप्पा १’ राष्ट्राला समर्पित केला. खापरी मेट्रो स्टेशनवर खापरी ते ऑटोमोटिव्ह स्क्वेअर (ऑरेंज लाइन) आणि प्रजापती नगर ते लोकमान्य नगर (एक्वा लाइन) या दोन मेट्रो ट्रेनलाही त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. नागपूर मेट्रोचा पहिला टप्पा 8650 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपये खर्च करून विकसित करण्यात आला आहे. 6700 कोटींहून अधिक खर्च करून विकसित होणाऱ्या नागपूर मेट्रो फेज-2 ची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली.

रेल्वे प्रकल्प
नागपूर रेल्वे स्थानकावर पंतप्रधानांनी नागपूर ते बिलासपूर दरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला.नागपूर रेल्वे स्थानक आणि अजनी रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासासाठी अनुक्रमे 590 कोटी रुपये आणि 360 कोटी रुपये खर्चून पुनर्विकास करण्याच्या प्रकल्पाची पंतप्रधानांनी पायाभरणी केली. पंतप्रधानांनी अजनी (नागपूर) येथील सरकारी देखभाल डेपो, आणि नागपूर-इटारसी थर्ड लाइन प्रकल्पाचा कोहली-नारखेर विभाग राष्ट्राला समर्पित केला. हे प्रकल्प अनुक्रमे 110 कोटी रुपये आणि सुमारे 450 कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आले आहेत.

समृद्धी महामार्ग
पंतप्रधानांनी नागपूर आणि शिर्डीला जोडणाऱ्या सुमारे 520 किलोमीटर अंतराच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचं आज उद्घाटन केलं. समृद्धी महामार्ग अथवा नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस प्रकल्प हा देशभरात दळणवळण आणि पायाभूत सुविधामध्ये सुधारणा करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोन सत्यात अवतरण्यातलं मुख्य पाऊल ठरलं आहे. 701 किलोमीटर लांबीच्या या द्रुतगती महामार्गाला सुमारे 55 हजार कोटी रुपये खर्च आला असून हा भारतातला एक सर्वात लांब महामार्ग असून तो महाराष्ट्रातल्या दहा जिल्ह्यांसह अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिकच्या महत्त्वाच्या शहरी क्षेत्रामधून जात आहे. या महामार्गामुळे लगतच्या 14 जिल्ह्यांचं दळणवळण वाढणार असून विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातसह सुमारे 24 जिल्ह्यांचा विकास होणार आहे. पंतप्रधानांच्या पीएम गतीशक्ती अंतर्गत पंतप्रधानांची दूरदृष्टी अंगीकारत पायाभूत सुविधांच्या संपर्क प्रकल्पांचं एकात्मिक नियोजन आणि समन्वय अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने समृद्धी महामार्ग दिल्ली मुंबई द्रुतगती महामार्ग, जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट आणि अजंठा वेरूळ लेणी, शिर्डी, वेरूळ, लोणार इत्यादी पर्यटन स्थळांना जोडणार आहे. समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला उत्तेजना देत मोठे परिवर्तन घडवून आणणारा ठरणार आहे.

एम्स नागपूर
देशभरात आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या पंतप्रधानांच्या कटिबद्धता नागपूरच्या एम्सच्या राष्ट्रार्पणाच्या माध्यमातून प्रतीत होत आहे. जुलै-२०१७ मध्ये पंतप्रधानांच्याच हस्ते या रुग्णालयाची पायाभरणी झाली असून प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा या केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत याची स्थापना झाली आहे. एक हजार पाचशे पंच्याहत्तर कोटी रुपयांहून अधिक खर्च या रुग्णालय प्रकल्पसाठी झाला असून हे अत्याधुनिक रुग्णालय ओपीडी, आयपीडी, निदान व उपचार सेवा, शस्त्रक्रिया कक्ष आणि वैद्यकीय विज्ञानातले स्पेशालिटी तसच सुपर स्पेशालिटी सेवांच्या इतर 38 विभागांनी सुसज्ज आहे. हे रुग्णालय महाराष्ट्राच्या विदर्भ क्षेत्राला वैद्यकीय क्षेत्रातल्या अत्यंत आधुनिक आरोग्यसेवा देत असून सभोवतालच्या गडचिरोली, गोंदिया आणि मेळघाट या आदिवासी क्षेत्रांसाठी वरदान ठरणार आहे.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वन हेल्थ, नागपूर
पंतप्रधानांच्या हस्ते नागपूरच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वन हेल्थची (NIO) पायाभरणी म्हणजे देशात वन हेल्थ उद्दिष्ट नुसार क्षमता बांधणी आणि पायाभूत सुविधांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. वन हेल्थ दृष्टिकोन म्हणजे मानवी आरोग्य हे प्राणी आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याशी जोडण्याचा दृष्टिकोन ठेवून स्विकारले गेले आहे. या दृष्टीकोनामुळे मानवाला होणारे संसर्गजन्य रोग हे निसर्गतः झुनोटिक (प्राण्यांपासून मानवाकडे संक्रमित होणारे) म्हणून ओळखले जात आहेत. 110 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च या संस्थेच्या उभारणीसाठी येणार असून सर्व संबंधितांच्या सहयोगाने आणि समन्वयाने चालणार असून देशभरात वन हेल्थ दृष्टिकोनातून संशोधन आणि क्षमता बांधणीत सुधारणा करण्यासाठी ही संस्था उत्प्रेरकाचं काम करेल.

इतर प्रकल्प
पंतप्रधानांनी नागपूरच्या नाग नदीतल्या प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाची पायाभरणी केली. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना अंतर्गत या प्रकल्पासाठी 1925 कोटी रुपये खर्च आला आहे. विदर्भ क्षेत्रात विशेषतः आदिवासी लोकसंख्येत सिकलसेल आजाराचा प्रसार तुलनात्मक दृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. या आजारासह थॅलेसेमिया आणि एच बी ई सारख्या हिमोग्लोबिनोपॅथीमुळे देशावर मोठ्या प्रमाणावर रोगांचा अधिभार पडत आहे. यावर मात करण्यासाठी पंतप्रधानांनी चंद्रपूर मध्ये हिमोग्लोबिनोपॅथी संशोधन, व्यवस्थापन आणि नियंत्रण केंद्राची पायाभरणी फेब्रुवारी 2019 मध्ये केली होती. हिमोग्लोबिनोपॅथीमध्ये सर्जनशील संशोधन, तांत्रिक विकास आणि मानव संसाधन विकासाला समर्पित या केंद्राचं पंतप्रधानांनी लोकार्पण केलं. पेट्रोकेमिकल्स अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान केंद्रीय संस्थेचंही (CIPET) पंतप्रधानांनी लोकार्पण केलं. पॉलिमर आणि इतर संबंधित उद्योगांमध्ये कुशल मनुष्यबळाचा विकास करणे हा या संस्थेचा उद्देश आहे.