इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – एखाद्या चित्रपटाची पायरसी करणं हा गंभीर गुन्हा आहे. मनोरंजन विश्वात पायरसी ही गंभीर समस्या आहे. शेकडो कोटी रुपये खर्चून निर्माते – दिग्दर्शक एखादा चित्रपट निर्माण करतात. मात्र काही क्षणात पायरसी होऊन तो चित्रपट मोबाईलवर सहज उपलब्ध होतो. त्यामुळे निर्माते – दिग्दर्शकांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. हीच फिल्म पायरसी रोखण्यासाठी सरकारने नवा कायदा करण्याचे ठरवले आहे. त्या अंतर्गत एखाद्या चित्रपटाची पायरसी करताना पकडले गेल्यास संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांसाठी तुरुंगात जावे लागेल. यासोबतच दंड देखील ठोठवण्याची एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
चित्रपटांची अशी पायरसी रोखण्यासाठी कारावासाची शिक्षा तर होणारच आहेच. पण त्यासोबत, दंडही भरावा लागणार आहे. चित्रपट जितक्या मोठ्या बजेटमध्ये बनला असेल, त्याच्या ५ टक्के दंड त्या गुन्हेगाराकडून वसूल करण्यात येणार आहे. राज्यसभेत या नियमाबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. चित्रपट पायरसीमुळे मनोरंजन उद्योगाला वर्षभरात २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी हे नवे विधेयक आणले आहे.
अहवालातून मिळाली माहिती
डिजिटल टीव्ही रिसर्चच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, २०२२ मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मला पायरसीमुळे सुमारे २४.६३ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर किती लोक पायरेटेड चित्रपट पाहतात, हेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे. सुमारे ६.२ कोटी वापरकर्ते ओटीटीच्या प्लॅटफॉर्मवर पायरेटेड चित्रपट पाहतात. त्यामुळे मूळ चित्रपटांना याचे नुकसान सोसावे लागते. काही दिवसांपासून चित्रपटांच्या प्रमाणपत्रावरून म्हणजे सेन्सॉर सर्टिफिकेटवरून वाद सुरू आहे. या संदर्भात नवीन विधेयकही मंजूर करण्यात आले आहे.
पूर्वीचे चित्रपट तीन प्रकारात विभागले गेले होते. पण आता इतर श्रेणी जोडल्या गेल्या आहेत. चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी काही नवीन श्रेणी जोडण्यात आल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली. यामध्ये UA 7, UA 13 आणि UA 16+ श्रेणींचा समावेश आहे. आता ७ वर्षे, १३ वर्षे आणि १६ वर्षे वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी यूए प्रमाणपत्रांतर्गत चित्रपटांना वेगळे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. दरम्यान सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे चित्रपट पायरसीला चाप बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हे विधेयक खरंच किती परिणामकारक आहे हे येत्या काही दिवसात दिसून येतील.
