पिंपळगाव बसवंत: निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या १०८ एकर जागेवर नियोजित ड्रायपोर्ट प्रकल्पाच्या जागेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिका-यांना व्यवहार सात दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याने निफाड ड्रायपोर्ट प्रकल्प जागेचा प्रश्न सुटणार आहे.
२०१६ मध्ये देशाचे तत्कालीन रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिक येथे ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा केली. त्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे स्वमालकीची असलेली १०८ एकर जमीन ही नाशिक औरंगाबाद महामार्गावर मध्य रेल्वेच्या मार्गालगत असल्याने या ठिकाणी सदरचा प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून जागेची पाहणी करून मागणी करण्यात आली. सदर जमीन ही इतर ड्राय पोर्टच्या जमिनीच्या तुलनेत चांगली आहे. तसेच प्रकल्पास मान्यता देखील देण्यात आली. निफाड साखर कारखान्याकडील थकीत रक्कम वसूल करण्याकरीता नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकरी बँकेने सरफेशी कायदा २००२ अंतर्गत या कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेतलेली आहे.
या कारखान्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी काही जमीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई (जेएनपीटी) या संस्थेने अधिग्रहित करण्याचे ठरवले असून सदर जमिनीचे मूल्य ही निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार साखर कारखान्याची बँकेच्या ताब्यात असलेली जमीन जेएनपीटीने हस्तांतरित करण्यास तत्त्वतः मान्यता २०१८ मध्ये दिलेली आहे. परंतु त्यानंतर केंद्र शासनामार्फत या प्रकल्पाबाबत कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. सदर कारखान्याच्या जमिनीवर बँकेसह विक्रीकर विभागाचा देखील बोजा आहे. सदरचा बोजा कमी करून जेएनपीटीला ही जमीन हस्तांतरित करता यावी, तसेच विक्रीकर विभागाची रु. ७२.२६ कोटी मागणीपैकी मुद्दल रुपये ३६.५४ कोटी व व्याज ३५.७२ कोटी रक्कम आहे. यापैकी व्याजाची रक्कम माफ झाल्यास जेएनपीटी कडून येणाऱ्या रकमेतून विक्रीकर भरणा शक्य होईल यासाठी राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात १३/३/२०२० रोजी बैठक पार पडली होती. परंतु सदरचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने आ. दिलीप बनकर यांनी या प्रश्नी पुन्हा बैठक आयोजीत करावी अशी मागणी सातत्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे केली होती.
त्यानुसार १९ जुलै २०२१ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेत निफाड साखर कारखान्याला विक्रीकर विभागाला सुमारे ३६:५४ कोटी मुद्दल व ३५:७२ कोटी व्याज असे एकूण ७२:२६ कोटी रुपये देणे असून सदर रकमेतील फक्त ४० कोटी रक्कम विक्री कर विभागाला भरावी. या मुळे कारखान्याचे सुमारे ६५ कोटी रुपये इतकी रक्कम वाचणार असून उर्वरित रक्कम नाशिक जिल्हा बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा होणार आहे .निफाड कारखान्याची बोजा विरहित जमीन लवकरात लवकर जेएनपीटी हस्तारीत करण्यात यावी तसेच नाशिक जिल्हा बँक ,निफाड साखर कारखाना, सहकार, महसूल ,जी एस टी विभाग यांनी पुढील ७ दिवसाच्या आत संबंधित विषय मार्गी लावावा. या सर्वांचा पाठपुरावा व समन्वय आमदार दिलीपराव बनकर यांनी करावा. केंद्र स्तरावर केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी व राज्य स्तरावर आमदार दिलीपराव बनकर यांनी करण्याच्या सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकारी वर्गाला दिल्या.
याप्रसंगी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री ना. भारती पवार ह्या दुरद्श्य प्रणालीव्दारे उपस्थित तर बैठकीस सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार दिलीप बनकर अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक ,अप्पर मुख्य सचिव (सहकार) अरविंद कुमार, राज्य कर आयुक्त राजीव मित्तल, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संचालक उत्तम इंदलकर, उपाध्यक्ष जेएनपीटी उन्मेष वाघ, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक आरिफ साहेब, मुख्य कार्यकारी संचालक पिंगळे साहेब, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) मिलिंद भालेराव, प्रांताधिकारी डॉ. अर्चना पटारे, कारखाना प्रशासक व बँकेचे अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.
