नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्र शासनाने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने विविध निर्णय घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने महिलांद्वारे महिलांसाठी संचालित पिंक ई-रिक्षा योजनेच्यामाध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. लाभार्थी महिलेच्या पिंक ई-रिक्षातून प्रवास करत त्यांनी महिलांना कृतिशील विश्वासही दिला.
राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने येथील नियोजन भवनात आयोजित कार्यक्रमात पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ५० पात्र महिला लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पिंक ई-रिक्षा वितरित करण्यात आल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार संदीप जोशी आणि डॉ. आशिष देशमुख, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, महिला व बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून विविध योजनांच्या माध्यमातून हे कार्य प्रभावीपणे सुरू आहे. महिला व बालविकास विभागाने पिंक ई-रिक्षा या महत्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून गरजू महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच कामकाजी महिलांना या महिलांच्या ऑटो रिक्षामध्ये बसून सुरक्षित प्रवास करण्याची हमीही या योजनेने दिली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ५० पात्र लाभार्थी महिलांना ई-रिक्षा वितरित झाल्या असून जिल्ह्यात २ हजार महिलांना या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा वितरीत होवून रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
नागपूर शहरातील विविध मेट्रो स्टेशनवर प्रवाशांना फिडरसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग आणि महामेट्रो दरम्यान करार झाला आहे. यातून पिंक ई-रिक्षाधारक महिलांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. राज्याच्या पर्यटन विभागासह अन्य विभागासोबत भविष्यात असे करार करून या महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, राज्य शासनाने महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाकांक्षी पिंक ई-रिक्षा ही योजना आणली आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात येत्या सहा महिन्यात पाच हजार रिक्षा वितरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ५० पात्र महिला लाभार्थ्यांना ई -रिक्षा वितरित करून पहिल्या टप्प्यातील वितरणाची सुरुवात झाली आहे. या महिलांना किमान दहा दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पाच वर्षांचा रिक्षाचा मेंटेनन्स आणि चार्जिंगची व्यवस्था ही त्यांना करून देण्यात आली आहे. महामेट्रो सोबत करार करून फिडर सेवेअंतर्गत या महिलांच्या ई-रिक्षाची सेवा उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगारही मिळणार आहे. येत्या काळात विमानतळ, पर्यटनस्थळ अशा ठिकाणीही पिंक ई-रिक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी प्रतिनिधिक स्वरूपात ११ पात्र महिला लाभार्थ्यांना ई-रिक्षाच्या चाव्या वितरित करण्यात आल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी केला पिंक- ई-रिक्षातून प्रवास
कार्यक्रम संपल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नागपुरातील सन्याल नगर, टेका नाका नारीरोड येथील पूजा नरेंद्र वानखेडे यांच्या पिंक ई रिक्षातून महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्यासह प्रवास केला. या पिंक ई रिक्षाचे पहिले प्रवासी होण्याचा मान मिळवत त्यांनी महिलांना विश्वासही दिला.
महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या महत्वाकांक्षी पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात २००० पिंक ई-रिक्षा वितरित होणार आहेत. यासाठी २० ते ५० वर्षे वयोगटातील इच्छुक महिलांचे २०४० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने १०३२ लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी ५० पात्र लाभार्थी महिलांना पिंक ई-रिक्षा वितरित करण्यात आले.
थोडक्यात योजनेविषयी…
राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंक ई-रिक्षा ही महत्वाकांक्षी योजना राज्यातील आठ जिल्ह्यांकरीता राबविण्यात येणार आहे. यात नागपूर जिह्यामध्ये २००० महिलांना पिंक ई-रिक्षा वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिलेले आहे.
या योजनेंतर्गत पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत महाराष्ट्र शासनाकडून इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व ई-रिक्षा चालवण्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
