विशेष प्रतिनिधी, पुणे
सद्यस्थितीत वाहनधारकांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी आणि खिशाला झळ देणारी बाब म्हणजे पेट्रोलचे दर. दिवसागणिक ते वाढतच आहेत. सद्यस्थितीत हा दर १०३ रुपयांवर गेला आहे. अशातच पेट्रोल अवघ्या ४० रुपयांना मिळेल असे कुणी सांगितले तर विश्वास बसेल का. पण हे खरे आहे. अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांनी याचे सूत्र सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या कर धोरणांमध्ये बदल करून पेट्रोल डिझेल सह अन्य इंधनांवर लावलेला जबर कर कमी करून त्याऐवजी ग्राहकांकडून बँक व्यवहार शुल्क घेतल्यास पेट्रोलच्या किंमतीमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त घट होऊ शकते, असे मत ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि अर्थक्रांती संस्थेचे जनक अनिल बोकील यांनी व्यक्त केले आहे.
कोविडच्या दुसर्‍या लाटेनंतर भारतीय अर्थ प्रणालीच्या पुनरुज्जीवनासंबंधीत विषयावर एबी फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित वेबिनारला बोकील संबोधित करत होते. बोकील पुढे म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीने शंभरी पार केली असून वाहतूक खर्च वाढल्याने पर्यायाने अन्य वस्तूंच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे महागाईने उच्चांक गाठला आहे. इंधनाच्या दरात दर आटोक्यात आणण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. कोरोना कालावधीत सरकारने केंद्रीय कर रद्द केला आणि बँक व्यवहार शुल्क (बीटीसी) घेतल्यास पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर ४० रुपये होईल, असा दावा बोकील यांनी केला आहे. अर्थक्रांती ट्रस्टच्या वतीने यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. तसे बोकील यांनी सांगितले आहे.
कोविड कालावधीत सरकारने बीटीसीचा विचार केला तर सरकारला ६ लाख ६० हजार कोटींचा महसूल मिळेल. सध्या केंद्र सरकारच्या करातून केवळ २ लाख ५० हजार कोटी रुपये सरकारला मिळतात. सध्याच्या परिस्थितीत बँकांमध्ये मर्यादित काळासाठी शून्य टक्के व्याज लागू करणे ही काळाची गरज आहे.
