मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात करून मोदी सरकारने महागाईच्या ज्वाळात होरपळणाऱ्या जनतेला तत्काळ दिलासा दिला आहे. परंतु सरकारला हा दिलासा देणे इतका महागात पडत आहे, की नुकसान भरून काढण्यासाठी जवळपास एक लाख कोटी रुपये (१३ अब्ल डॉलर) कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे.
पेट्रोलियम उत्पादनांच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे सामान्य जनजीवनावर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे ८ रुपये आणि ६ रुपये प्रतिलिटरची कपात करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे अनेक राज्यांमधील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून कर्ज घेऊन होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई काही प्रमाणात भरून निघण्याची शक्यता आहे. जीएसटीचे उच्च संकलनाचीही काही मर्यादेपर्यंत मदत मिळणार आहे. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, गेल्या एका महिन्यात १० वर्षीय रोख्यावरील भारताचे उत्पन्न वाढले आहे. पण कर्जाचा वाढता बोजा कदाचित भारताच्या रोखे बाजाराला हादरवू शकतो.
विक्रमी कर्ज देण्याच्या योजनेवर काम करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने या महिन्यात व्याजदर वाढवून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. विक्रमी कर्ज कार्यक्रमामुळे वित्तीय तूट वाढविण्यापासून रेटिंग एजन्सी सरकारला सावध करत आहेत. अशा वेळी महसुली तोटा झाला आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु शुल्क कपातीमुळे महागाईतून थोडा दिलासा मिळेल, असे मानले जात आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर आता राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि केरळ या भाजपेतर राज्यांवरही इंधनावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कपातीसाठी दबाव वाढला आहे. या राज्यांमध्ये व्हॅट जास्त असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात २ रुपये ८ पैसे आणि डिझेलवरील दरात १ रुपया ४४ पैशांनी कपात केली आहे.
