नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – इंधन म्हणजेच पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर हा सर्वांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि ज्वलंत प्रश्न आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष असते. केंद्र सरकार आता पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करत असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले. पण यावर सर्व राज्यांची सहमती आवश्यक आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्यांनी यावर पुढाकार घेतल्यास केंद्र सरकार त्यावर तातडीने कार्यवाही करेल असेही पुरी म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. पण यासाठी सर्व राज्यांनी सहमती देणे आवश्यक आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्त्रोतामध्ये दारू आणि इंधनाचा समावेश असल्याने यावर राज्य सरकार पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी काय करता येईल ? याची चाचपणी केली जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर तीन प्रकारचे कर आहेत. अबकारी, व्हॅट आणि उपकर. सध्या राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे ४१ टक्के उत्पादन शुल्क मिळते. व्हॅट राज्य सरकारांच्या वाट्याला जातो.पेट्रोलवर सध्या सुमारे ५० टक्के कर आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेलचा २८ टक्के जीएसटीच्या उच्च स्लॅबमध्ये समावेश केला तर हा कर निम्म्यावर येईल. यामुळे सध्याच्या दरापेक्षा पेट्रोल २५ रुपयांनी स्वस्त होईल, असे सांगण्यात येते.
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. पण इंधनावरील करांमधून राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे इंधन जर जीएसटीच्या कक्षेत आले तर राज्यांचा मोठा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणाऱ्या इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांचे अर्थमंत्री तयार होणार नाहीत असे केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटले आहे. आपण एका संघराज्य व्यवस्थेत राहतो, त्यामुळे केंद्रासोबत राज्यांच्याही मताचा विचार केला पाहिजे असेही पुरी म्हणाले.
देशात सतत वाढणाऱ्या पेट्रोल डिझेलच्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिक आधीच त्रस्त आहेत. त्यामुळे या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेत आणावे, अशी मागणी केली जाते आहे. अशातच वस्तू व सेवा कर परिषदेने पेट्रोलियम उत्पादने सुधारित कर प्रणाली व्यवस्थेत आणण्याची कोणतीच शिफारस केलली नव्हती. मात्र केंद्र सरकारला पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्यासाठी काही अहवाल देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये अगदीच नगण्य वाढ झाल्याचे पुरी म्हणाले. अमेरिकेत गेल्या वर्षभरात पेट्रोलच्या किमतीमध्ये ४३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, भारतात या काळात केवळ २ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे पुरी म्हणाले. तसेच सीएसटी कायद्याचा संदर्भ देत मंत्री म्हणाले की, या उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची शिफारस आवश्यक असते.
आत्तापर्यंत जीएसटी कौन्सिल, ज्यामध्ये राज्यांचेही प्रतिनिधत्व आहे त्यांनी या वस्तूंचा जीएसटी अंतर्गत समावेश करण्याची कोणतीच शिफारस केली नाही. मात्र केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किंमतींवर परिणाम करणाऱ्या घटकांवर बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाच्या किंमती वाढल्यास केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क कमी करण्यात हस्तक्षेप करत आहे.
विशेष म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीतील शेवटचा बदल सुमारे मे मध्ये झाला होता. सुमारे ५ महिन्यांहून अधिक काळ पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले होते. यानंतर महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर नव्या सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला होता.
खरे म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कक्षेत आणल्यास राज्य सरकारसह केंद्र सरकारचेही नुकसान होऊ शकते. आतापर्यंत डिझेल-पेट्रोल या कारणामुळे जीएसटीच्या कक्षेत आलेले नाहीत, कारण कोणत्याही राज्याला त्याचा तोटा सहन करायचा नाही. राज्याला बहुतांश उत्पन्न हे पेट्रोल- डिझेल आकारण्यात येणाऱ्या करातून येते, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्यांचा विरोध आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्कात दोनदा वाढ केली, ज्यामुळे पेट्रोलवर प्रति लिटर ३२.९८ रुपये आणि डिझेलवर ३१.८३ रुपये प्रति लिटर इतकी वाढ झाली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी गेल्या महिन्यात उच्चांक गाठला. तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) दररोज सकाळी ६ वाजता क्रूडच्या किमतीवर आधारित तेलाचे दर जाहीर करतात. देशातील प्रत्येक राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे असतात.
Petrol Diesel Rate Will Reduce Soon Modi Government Ready
GST Tax
