मुंबई – गेल्या एक महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार होत असूनही देशातील डिझेल-पेट्रोलचे दर स्थिर आहेत. परंतु आता ते दररोज बदलणार आहेत. गेले महिनाभर हे दर स्थिर का होते याचा उलगडा झाला आहे. तर, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने त्यावर नियंत्रण आणण्यात आले होते. आता हे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आल्याने पुन्हा इंधन दर उसळी घेण्याची शक्यता आहे.
विश्वसनिय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन काळात देशातील डिझेल पेट्रोलचे दर स्थिर ठेवण्यामागे सरकारची विशेष रणनीती होती. किंबहुना, पेट्रोलच्या दैनंदिन चढउतारांमुळे पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारावर निशाणा साधू नये, अशी सरकारची इच्छा होती. आता संसदेचे अधिवेशन संपले असून पुन्हा एकदा पेट्रोलियम कंपन्या दररोज तेलाच्या किंमती ठरवण्याच्या धोरणाकडे परत जाऊ शकतात.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलै रोजी सुरू झाले आणि निर्धारित वेळेच्या दोन दिवस अगोदर म्हणजे ११ ऑगस्ट रोजी संपले. सत्र सुरू होण्यापूर्वीच तेल कंपन्यांनी तेलाचे दर स्थिर केले होते. सर्वप्रथम, 15 जुलै रोजी दिल्लीत डिझेलची किंमत ८९.८७ रुपये प्रति लीटर निश्चित करण्यात आली होती. अवघ्या दोन दिवसांनी पेट्रोलची किंमत १०१.८४ रुपये प्रति लिटर ठरवण्यात आली. मात्र, संसदेच्या अधिवेशना दरम्यान गेल्या एका महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत प्रचंड चढउतार झाले आहेत. तथापि, आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत इतकी उच्च अस्थिरता असूनही, तेल कंपन्यांनी किंमती वाढवल्या नाहीत किंवा कमी केल्या नाहीत.
पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले होते की, १६ जून २०१७ पासून देशभरात दररोज तेलाचे दर निश्चित करण्याचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. तेलाच्या किंमतीबाबत पारदर्शकता असावी म्हणून हे धोरण बनवण्यात आले आहे. यंदा ४ मे पासून आतापर्यंत पेट्रोलच्या किंमतीत ११.४४ रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर डिझेलच्या किमतीत ९.१४ रुपयांची वाढ झाली आहे. या दरम्यान, अनेक ठिकाणी पेट्रोलची किंमत प्रचंड वाढली सुमारे १०० रुपये प्रति लीटरपर्यंत पोहोचली आहे.
विशेष म्हणजे, भारत ८० टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची आयात करतो. यानंतर, त्याची रिफायनरीजमध्ये प्रक्रिया केल्यानंतर वाहनांना पुरवले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकार कर लावते म्हणून पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही येथे जास्त आहेत. दि. १ ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, दिल्लीत पेट्रोलवर केंद्रीय कर ३२.३ टक्के आहे तर दिल्लीचे केजरीवाल यांचे राज्य सरकार त्यावर २३.०७ टक्के कर लावते. सन २०२०च्या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर उत्पादन शुल्क वाढवले. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने हे धोरण तयार केले होते. तसेच कोरोना महामारी दरम्यान, महसुलावर परिणाम झाला म्हणून सर्व राज्यांनीही आता हे मॉडेल धोरण स्वीकारले आहे.
