नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रथम केंद्र सरकारने आणि नंतर 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी व्हॅट दरात कपात केल्याने त्यांच्या तिजोरीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. कारण कोरोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला असून महसूल संकलनाची वास्तविक स्थिती अधिक चांगली होण्याची अपेक्षा आहे. या कपातीनंतरही, संपूर्ण वर्षभरातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या एकूण महसुलाचा अंदाजही केंद्राच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त असणार आहे.
अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दि. 1 नोव्हेंबर रोजी जीएसटी संकलनाची आकडेवारी समोर आल्यानंतरच आता पेट्रोलियम उत्पादनांवरील शुल्कात कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची वेळ आली आहे, यावर एकमत झाले होते. ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलनाची रक्कम 1.30 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असून गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत ती 24 टक्के अधिक होती आणि 2019 च्या त्याच महिन्याच्या तुलनेत 36 टक्क्यांनी अधिक होती.
इतकेच नव्हे तर ऑक्टोबरपूर्वीचे पहिले तीन महिने म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर, 2021) ही परिस्थिती पाहिली तर जीएसटीमध्ये ही वाढ अनुक्रमे 33 टक्के, 30 टक्के आणि 23 टक्के झाली आहे. इतर करांचे संकलनही अलीकडच्या काळात चांगले झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एकूण करसंकलन मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 100.80 टक्के अधिक होते, तसेच 2019 – 20 या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीपेक्षा 51.57 टक्के अधिक आहे.
अपेक्षेपेक्षा चांगले GST संकलन, पहिल्या सहामाहीत पेट्रोल उत्पादनांमधून महसूल संकलनात 33 टक्के वाढ, पहिल्या सहामाहीत सीमाशुल्क संकलन 130 टक्क्यांनी वाढ, कॉर्पोरेट कर संकलन 105 टक्के वाढ झाली. तसेच सीमाशुल्क संकलनात 129.64 टक्के आणि कॉर्पोरेट कर संकलनात 105.14 टक्के वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ते 1.71 लाख कोटी रुपये झाले आहे. ही रक्कम मागील आर्थिक वर्षातील समान कालावधीतील 1.28 लाख कोटी रुपयांपेक्षा 33 टक्क्यांनी जास्त आहे. तसेच 2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क म्हणून 3.89 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. यंदा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पेट्रोलच्या विक्रीत 21 टक्के आणि डिझेलच्या विक्रीत 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. येत्या काही महिन्यांत त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आपल्या एकूण कर महसुलातील 41 टक्के हिस्सा राज्यांना देते.
