नवी दिल्ली – एखादा व्यक्ती जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर संतुष्ट नसेल तर तो उच्च न्यायालयात त्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतो. यासाठीच कायद्यामध्ये शिक्षेविरुद्ध अपिल करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेली याचिकाच २५ वर्षे प्रलंबित राहिली आणि संबंधित व्यक्ती कारागृहात शिक्षा भोगत राहिला तर या अधिकाराला काहीच अर्थ उरत नाही. असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले आहे. ३० वर्षांपासून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला इसहाक या कैद्याने त्याच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेली याचिका १९९६ पासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता तर तो चक्क रडकुंडीलाच आला आहे.
सरकारकडूनही दखल नाही
आग्रा मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला कैदी इसहाकने वकील ऋषी मल्होत्रा यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्याच्या सुटकेचा आदेश देऊन याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत त्याला जामीन द्यावा, अशी मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशात अशी अनेक प्रकरणे असून, त्यामध्ये याचिकाकर्त्या कैद्यासारख्या अनेक दोषी शिक्षा भोगून सुटले आहेत. परंतु इसहाक कारागृहातच सडत राहिला. त्याची याचिका प्रलंबित राहिल्याने त्याला आजपर्यंत जामीन मिळाला नाही. तसेच मुदतपूर्व सुटकेवर राज्य सरकारनेही विचार केला नाही.
काय आहे प्रकरण
शिक्षेपेक्षा अधिक काळ इसहाक कारागृहात राहिला आहे. त्यामुळे प्रलंबित याचिकेचा काहीच अर्थ राहिला नाही. याचिकाकर्त्याविरोधात २९ जानेवारी १९९१ मध्ये गाझियाबादच्या साहिबाबाद पोलिस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्याला १९९६ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. शिक्षेविरुद्ध त्याने १९९६ ला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ती याचिका अजूनही प्रलंबित आहे.
इसहाकची निराशा
याचिकाकर्त्याने तीन जुलै २०२१ पर्यंत ३० वर्षे पाच महिन्यांची शिक्षा भोगली आहे. त्याला सुट्या, सवलती मिळून एकूण ३८ वर्षे ८ महिन्यांची कैद झाली आहे. उच्च न्यायालयाकडून त्याला काही आशा राहिलेली नाही. उच्च न्यायालयाने त्याची सुटका केली तरी त्याने आवश्यकतेपेक्षा जास्त शिक्षा भोगलेली आहे. जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. इसहाकसह आणखी एका नेकपाल नावाच्या याचिकाकर्त्याने १५ वर्षांची शिक्षा भोगलेली आहे. त्यानेही सुटकेची मागणी केली आहे.
