केंद्राने आणलेले वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक काय आहे? त्याची गरज का? त्यात काय तरतुदी आहेत? तुमच्यावर काय परिणाम होणार?

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक २०२३ च्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होत आहे. या विधेयकावर अनेक दिवसांपासून देशात चर्चा होत होती. हे विधेयक नक्की काय आहे, त्यात काय तरतुदी आहेत? याविषयी जाणून घेऊया सविस्तर…

भारतात मोबाईल आणि इंटरनेटचा ट्रेंड सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणाबाबत कोणताही कायदा नव्हता. त्याची खूप दिवसांपासून गरज होती. अनेक देशांमध्ये लोकांच्या डेटा संरक्षणाबाबत कठोर कायदे तयार करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर काम सुरू केले.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात डेटा संरक्षण विधेयक आणि दूरसंचार विधेयक मंजूर करू शकते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की नवीन डेटा संरक्षण विधेयक तयार आहे आणि जुलैमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ते सादर केले जाईल. सध्या कठोर कायदे नसल्यामुळे डेटा संकलित करणाऱ्या कंपन्या अनेक वेळा याचा फायदा घेतात. बँक, क्रेडिट कार्ड आणि विमा संबंधित माहिती दररोज लीक होत आहे. अशा परिस्थितीत, लोक त्यांच्या डेटाच्या गोपनीयतेबद्दल चिंतेत आहेत.

युजर्सचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने एक विधेयक तयार केले आहे. त्याला वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 असे नाव देण्यात आले आहे. जर एखाद्या कंपनीकडून युजर्सचा डेटा लीक झाला आणि हा नियम कंपनीने मोडला तर त्यावर 250 कोटी रुपयांचा दंडही होऊ शकतो, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर, लोकांना त्यांच्या डेटाचे संकलन, स्टोरेज आणि त्याच्या प्रक्रियेबद्दल तपशील विचारण्याचा अधिकार मिळेल.

या विधेयकात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सूचनांसाठी जारी केलेल्या मागील मसुद्यातील जवळपास सर्व तरतुदींचा समावेश आहे. नवीन मसुदा समोर येण्यापूर्वी सरकारने ४८ अशासकीय संस्था आणि ३८ सरकारी संस्थांकडून सूचना घेतल्या. एकूण २१ हजार ६६० सूचना प्राप्त झाल्या. जवळपास या सर्वांचा विचार करण्यात आला. यामध्ये वादाच्या परिस्थितीबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे.

विवाद असल्यास, डेटा संरक्षण मंडळ या परिस्थितीत निर्णय घेईल. दिवाणी न्यायालयात जाऊन नुकसान भरपाईचा दावा करण्याचा अधिकार नागरिकांना असेल. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या हळूहळू विकसित होतील. मसुद्यात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही डेटाचा समावेश आहे, जो नंतर डिजीटल करण्यात आला आहे. जर परदेशातून भारतीयांचे प्रोफाइलिंग केले जात असेल किंवा वस्तू आणि सेवा दिल्या जात असतील, तर त्यावरही हे लागू होईल. संमती दिली असेल तरच या विधेयकांतर्गत वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

कायदेशीर किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी आवश्यक असल्याशिवाय वापरकर्त्यांचा डेटा राखून ठेवू नये, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. नवीन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बायोमेट्रिक डेटाच्या मालकाला पूर्ण अधिकार देते. एखाद्या नियोक्त्याला हजेरीसाठी कर्मचाऱ्याचा बायोमेट्रिक डेटा आवश्यक असला तरीही, त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याची स्पष्ट संमती आवश्यक असेल.

अन्य महत्त्वाच्या तरतुदी अशा
नवीन कायद्यानुसार, मुलांचा डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य असेल.
सरकारी यंत्रणांना राष्ट्रीय सुरक्षा-कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आधारावर डेटा वापरण्यासाठी विशेष परवानगी मिळेल.
सोशल मीडियावरील अकाउंट डिलीट केल्यानंतर कंपनीला डेटा डिलीट करणे बंधनकारक असेल.
कंपन्या त्यांच्या स्वत:च्या व्यवसायाच्या उद्देशाशिवाय इतर डेटा वापरू शकणार नाहीत. वापरकर्त्याला त्याचा वैयक्तिक डेटा दुरुस्त करण्याचा किंवा मिटवण्याचा अधिकार असेल.
मुलांना हानी पोहोचवण्यासाठी किंवा जाहिरातींना लक्ष्य करण्यासाठी डेटा गोळा करणे बेकायदेशीर असेल.