अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
पेन्शनशी संबंधित कोणतीही समस्या सोडवण्यासाठी मोदी सरकारकडून पेन्शन अदालत (राष्ट्रव्यापी पेन्शन अदालत) आयोजित करण्यात येत आहे. ही पेन्शन अदालत संपूर्ण देशात एकाच वेळी केली जाईल. विशेष म्हणजे पेन्शनधारक या कार्यक्रमात घरी बसून सहभागी होऊ शकतात. कारण ही पेन्शन अदालत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) केली जाईल. त्यासाठी सरकारने ३१ मे ही तारीख निश्चित केली आहे.
भारत सरकारमधील उपसचिव, संजय शंकर यांनी याविषयी अधिक माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, देशव्यापी पेन्शन अदालत आयोजित करण्यामागील हेतू हा आहे की, पेन्शनशी संबंधित तक्रारींचा आलेख क्षणार्धात खाली आणणे. पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने सर्व विभागांना त्यासाठी चांगली तयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पेन्शनधारकांना त्यात सामील होण्याबाबत जागरूक करण्यास सांगितले आहे.
संजय शंकर यांच्या म्हणण्यानुसार, पेन्शनधारकाची जी काही तक्रार असेल, ती अधिकाऱ्यांना तातडीने दूर करावी लागेल. निवृत्तिवेतन व्यवस्था पाहणारा प्रत्येक अधिकारी या न्यायालयात उपस्थित आहे, याची खात्री अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे.
संजय शंकर यांच्या म्हणण्यानुसार, पेन्शन अदालतच्या व्हीसीमध्ये निवृत्तीवेतनधारक, एचओडी, डीडीओ, पीएओ आणि बँक सामील होतील आणि सूचीबद्ध केलेल्या प्रत्येक प्रकरणासाठी तयारी करतील. निवृत्ती वेतनधारकांना व्हीसी दरम्यान त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल याची अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी.
ऑनलाइन तक्रार अशी करा
पेन्शन अदालतच्या आधी निवृत्तीवेतनधारकाला रजिस्टर मोबाईल क्रमांकावर किंवा ई-मेलवर एक लिंक पाठवली जाईल.
पेन्शनधारक या लिंकवर क्लिक करतील आणि त्यांच्या तक्रारी व्हीसीच्या माध्यमातून ऐकल्या जातील.
निवृत्तीवेतनधारकाने विहित नमुन्यातील तक्रारीसह प्रथम त्याचा १२ अंकी पीपीओ क्रमांक, खाते क्रमांक, पत्ता आणि मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आयडी पाठवावा लागतो.
जर तक्रार पोस्टाने पाठवली असेल तर संबंधित पाकिटाच्या वर पेन्शन अदालत २०२२ लिहिणे आवश्यक आहे.
