नवी दिल्ली – पॅगेसस हेरगिरी प्रकरणावरून गदारोळ उडालेला असताना दहशतवादविरोधात लढा तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर संशयित संघटनांवर देखरेख (मॉनिटरिंग) ठेवली जाते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केले आहे. यासाठी अनेक आवश्यक सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो. परंतु सॉफ्टवेअरचे नाव सांगितल्यास संबंधित संघटना सतर्क होतील आणि त्यांच्या प्रणाली सुरक्षित करतील, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
पॅगेसस हेरगिरी प्रकरणावरून दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता म्हणाले की, कोणताही देश सॉफ्टवेअरची माहिती उघड करत नाही. परंतु याचिकाकर्त्यांना सॉफ्टवेअरचे नाव जाणून घ्यायचे आहे. ही मागणी त्यांनी का केली, हे त्यांना स्वतःला माहिती नाही. सार्वजनिकरित्या माहिती सांगितली जाऊ शकत नाही. तसेच सरकारने ही माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही सर्वोच्च न्यायालयात केली जाऊ शकत नाही. परंतु लपविण्यासारखे काहीच नाही. न्यायालयाच्या निर्देशावरून काम करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीला प्रत्येक माहिती देली जाईल. आम्ही समितीसमोर प्रत्येक गोष्ट ठेवू, परंतु हा विषय सार्वजनिक वादाचा विषय होऊ शकत नाही.
मेहता यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, समजा काही सैनिकी उपकरणांचा बेकायदेशीरित्या वापर होत आहे, असे एखाद्या वेबपोर्टलवर सांगितले. तर उपकरणांची माहिती जाहीर करण्याची मागणी करणारी याचिका या प्रकरणाशी काहीही देणेघेणे नसलेला व्यक्ती न्यायालयात दाखल करेल. प्रतिज्ञापत्रात सॉफ्टवेअरची माहिती द्यावी असे जर मी सरकारला सांगितले, तर माझ्या कर्तव्याचे हे अपयश ठरेल.
प्रतिष्ठित लोकांचे फोन हॅक का केले
तुषार मेहता यांचा दावा ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले की, याचिकाकर्ता काय करत आहे. आम्हाला त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. परंतु तुम्ही आणि आम्ही कोणीही देशाच्या सुरक्षेशी खेळ करू शकत नाही. याचिकाकर्त्याने काहीही मागणी केली तरी, लष्कराने कोणत्या सॉफ्टवेअरचा वापर केला हे आम्ही तुम्हाला विचारणार नाही. न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, येथे मुद्दा थोडा वेगळा आहे. येथे नागरिकांचा प्रश्न आहे. यापैकी काही प्रतिष्ठित लोकांनी फोन हॅक करण्यासह नजर ठेवली जात असल्याची तक्रार केली आहे. नियमाप्रमाणे परवानगी घेऊन देखरेख ठेवली जाऊ शकते. यामध्ये काहीही चुकीचे नाही. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही गोष्ट प्रतिज्ञापत्रात उघड करावी असे आम्हालाही वाटत नाही. तुमच्याप्रमाणे आम्ही सुद्धा ही माहिती बाहेर जाऊ देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
