विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि संसदेचे अधिकारी जुलैमध्ये होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन कमी वेळेसाठी किंवा ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत स्थगित करण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहेत. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
संसदेचे गेले तीन अधिवेशन कोरोनामुळे कमी कालावधीचे करण्यात आले होते. तर हिवाळी अधिवेशन पूर्णपणे स्थगित करण्यात आले होते. पावसाळी अधिवेशन साधारण जुलैमध्ये आयोजित केले जाते. कोणतेही अधिवेशन सहा महिन्यांच्या आता घेतले गेले जावे, असे राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन घेण्यासाठी सरकारकडे २४ सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ आहे.
भाजपचे एक नेते सांगतात, संसदेचे लहान अधिवेशन घेण्याच्या शक्यतेवर पक्षांतर्गत अनौपचारिक पद्धतीने चर्चा करण्यात आली. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत आहे. कोरोना परिस्थितीवर नजर ठेवून काही वेळ वाट पाहावी लागणार आहे. कोरोनाची तिसरी लाट सप्टेंबरपर्यंत पुन्हा उचल खाऊ शकते. त्यामुळे अधिवेशन जुलै महिन्यातच आयोजित केले जाऊ शकते.
भाजपचे दुसरे नेते सांगतात, प्रलंबित विधायक कामे आणि बाहेरील खासदारांकडून सहभाग घेण्याची शक्यता यावर अवलंबून असेल. काही राज्यांमध्ये कोरोनाचे दर दिवशी आढळणारे अधिक रुग्ण आहेत. त्यामुळे खासदारांना प्रवास करणे कठिण असेल. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात डाटा प्रोटेक्शन विधेयकाला सरकार प्राधान्य देणार आहे, असे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले होते.