नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही असे केंद्र सरकारने आज स्पष्ट केले. चालू वर्षासह मागील तीन वर्षांत (2020-2023) नियम 56(जे ) अंतर्गत 122 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन , अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी विविध मंत्रालये/विभाग/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए ), यांनी प्रदान केलेल्या प्रोबिटी पोर्टलवर (30.06.2023 पर्यंत) उपलब्ध अद्ययावत माहिती/डेटा नुसार मूलभूत नियम (एफआर )-56(जे / तत्सम तरतुदी अधिकार्‍यांच्या विरोधात लागू करण्यात आल्यासंदर्भात तपशील दिला. एफआर 56(जे )/ तत्सम तरतुदी अंतर्गत आढावा प्रक्रियेचा उद्देश कार्यक्षमता आणणे आणि प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करणे हा आहे.
डिजिटायझेशन, ई-कार्यालयाचा वाढीव वापर, नियमांचे सुलभीकरण, कालानुरूप संवर्ग पुनर्रचना आणि प्रशासन बळकट करण्यासाठी अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी आणि प्रशासनातील एकूण कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत आहे, असे मंत्री म्हणाले.
Parliament Union Government Employee Retirement Age change
Delhi Monsson Session 2023
