विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
सोमवारपासून सुरू होणार्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकारने १७ विधेयके सादर करण्याची तयारी केली आहे. त्यामध्ये तीन अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधेयके सादर केले जातील. अधिवेशन सुरू करण्याच्या ४२ दिवसांच्या आत कोणत्याही अध्यादेशाच्या जागी विधेयक सादर करणे अनिवार्य आहे.
केंद्र सरकारच्या सूत्रांनुसार, पावसाळी अधिवेशनात तीनपैकी एक संरक्षण सेवा अध्यादेश २०२१ हा अध्यादेश आहे. कारखान्यातील बोर्डांना पुनर्गठित करून कंपन्यांमध्ये रूपांतर करण्याच्या आदेशाविरुद्ध जुलैअखेर अनिश्चित काळासाठी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी ३० जूनला दिला होता. त्याला रोखण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे.
दोन दिवसांपूर्वी जारी लोकसभा बुलेटीननुसार, या अध्यादेशाच्या जागी आवश्यक संरक्षण सेवा विधेयक सादर केले जाणार आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि जवळचे क्षेत्र विधेयक २०२१ सुद्धा अध्यादेशाच्या जागी सादर केले जाणार आहे. या अध्यादेशाद्वारे एनसीआर आणि आसपासच्या परिसरात वायू प्रदूषणाशी दोन हात करण्यासाठी लक्ष ठेवली जाणारी यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी प्रदूषणाच्या सध्याच्या परिस्थितीचा शोध घेण्यास मदत होणार आहे.
ही विधेयके होणार सादर
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सादर केल्या जाणार्या विधेयकांमध्ये इंडियन अंटार्कटिका विधेयक, पेट्रोलियम व खनिज पदार्थ (संशोधन) विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक, मानव तस्करी (रोखणे, संरक्षण व पुनर्वसन) विधेयकांचा समावेश आहे.
