नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकार ब्रिटिशकालीन काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. यासाठी सरकार क्रिमिनल प्रोसिजर कोड अमेंडमेंट बिल २०२३ आणणार आहे. लोकसभेत ही माहिती देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, मी आज एकत्र आणलेली तीन विधेयके पंतप्रधान मोदींच्या पाच प्रतिज्ञांपैकी एक पूर्ण करणार आहेत. या तीन विधेयकांमध्ये एक भारतीय दंड संहिता, एक फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि तिसरी भारतीय पुरावा संहिता आहे. भारतीय दंड संहिता १८६० ची जागा आता ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’ ने घेतली जाईल. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३’ ने बदलली जाईल. आणि भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ साठी, ‘भारतीय पुरावा कायदा’ बदलला जाईल.’
लोकसभेत बोलताना शाह म्हणाले की, ‘या तीन कायद्यांच्या जागी जे तीन नवीन कायदे बनवले जातील, त्याचा आत्मा भारतीयांना हक्क मिळवून देणारा असेल. या कायद्यांचा उद्देश कोणालाही शिक्षा करणे हा असणार नाही. जनतेला न्याय मिळवून देणे हा त्याचा उद्देश असेल. १८ राज्ये, सहा केंद्रशासित प्रदेश, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, २२ उच्च न्यायालये, न्यायिक संस्था, १४२ खासदार आणि २७० आमदारांव्यतिरिक्त जनतेनेही या विधेयकांबाबत सूचना दिल्या आहेत. चार वर्षांपासून यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. यावर आम्ही १५८ बैठका घेतल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितल्या.
शाह पुढे म्हणाले की, दाऊद इब्राहिम अनेक दिवसांपासून फरार होता. आता आम्ही ठरवले आहे की, सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश खटला चालवू शकतात. आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत, तो जगात कुठेही असला तरीही निकाल देऊ शकतात. त्याला शिक्षा टाळायची असेल तर भारतात येऊन खटला लढवावा लागेल.
केंद्र सरकारने IPC, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी फौजदारी कायदा दुरुस्ती समिती स्थापन केली. या समितीचे प्रमुख होते डॉ. रणबीर सिंग, दिल्लीस्थित नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे तत्कालीन कुलगुरू. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ दिल्लीचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. जी.एस. बाजपेयी, डॉ. बलराज चौहान, डीएनएलयूचे कुलगुरू आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी आणि दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जी.पी. थरेजा यांचा समावेश होता. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, या समितीने जनतेच्या सूचना असूनही आपला अहवाल सरकारला सादर केला. एप्रिल २०२२ मध्ये कायदा मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले की सरकार फौजदारी कायद्यांचे पुनरावलोकन करत आहे.
देशद्रोह कायदा रद्द केला जाईल
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, या कायद्याअंतर्गत आम्ही देशद्रोहाचे कायदे रद्द करत आहोत. शाह म्हणाले की, 1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्याने चालवली जात होती. आता या तीन नवीन कायद्यांमुळे देशाच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. या विधेयकांतर्गत, आम्ही दोषी ठरविण्याचा दर 90 टक्क्यांहून अधिक वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळी भेट देणे बंधनकारक असेल. लिंचिंग प्रकरणाशी संबंधित नवीन विधेयकात नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यावर ठराविक मर्यादेत खटला चालवण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
Parliament HM Amit Shah CRPC Amendment Bill
British Rules Change 3 Laws
