ऐतिहासिक! तब्बल २०० वेळा मतदान झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर; असं काय आहे त्यात

मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
संसदेत कोणताही कायदा संमत होण्यासाठी विधेयक मांडावे लागते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर विधेयक संमत झाल्यास त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. काही विधेयके अत्यंत किचकट असतात त्यासाठी खूप वेळ द्यावा लागतो. राज्यसभेत एक विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी तब्बल 200 वेळा मतदान होण्याचा विक्रम नोंदवला गेला आहे. किचकट प्रक्रियेनंतर चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी यांच्या संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी आणलेल्या विधेयकाला अखेर मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्त्या सभागृहातील काही विरोधी सदस्यांनी फेटाळल्या होत्या पण तरीही बहुमत पाहून मंजूर करण्यात आल्या.
गेल्या आठवड्यातच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. विशेष म्हणजे या विधेयकावरील चर्चा आणि अर्थमंत्र्यांच्या उत्तराला एकूण 2 तास 20 मिनिटे लागली. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहाचा तब्बल 18 टक्के वेळ खर्ची झाला आहे. CPI(M) च्या जॉन ब्रिटास यांनी दुरुस्तीसाठी 163 नोटिसा दिल्या होत्या. तर भाकपचे बिनय विश्वम यांनीही काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. सर्व प्रस्तावांना सभागृहाची मंजुरी मिळणार होती. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्यसभेत तब्बल 200 वेळा मतदान झाले.

विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, त्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही, जी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कॉस्ट अँड वर्क अकाउंटंट्स आणि कंपनी सेक्रेटरी यांच्या स्वायत्ततेवर भंग करणारी आहे. तसेच या तिन्ही संस्थांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा खोळंबा करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही आणि तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अँड वर्क अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी यांच्याशी संबंधित संस्था स्वतंत्रपणे काम करतात. या तिन्ही संस्थांच्या कामकाजाबाबत कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते विधेयक वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत कार्यरत राहतील. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिकेसह जगातील अनेक देशांमध्ये या क्षेत्रात चांगले काम झाले. या चांगल्या अनुभवांच्या धर्तीवर आम्हाला पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणायची आहे, असे त्या म्हणाल्या.