नवी दिल्ली – पाचवेळा पॅरालिम्पिकमध्ये सहभाग नोंदविणारा नेमबाज नरेश कुमार शर्मा याची टोकियो वारी हुकल्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने पॅरालिम्पिक कमिटी आफ इंडिया (पीसीआय)वर ताशेरे ओढले. एका खेळाडूची ऑलिम्पिकवारी हुकणे याचा अर्थ काय होतो, हे कळते का, या शब्दांत न्यायालयाने समितीला खडसावले.
नरेश कुमार शर्माच्या ऐवजी दुसऱ्या खेळाडूची निवड करून पीसीआयसारख्या संस्थेने पक्षपाती निर्णय घेतला आहे. अशा संस्थांनी आपला व्यवहार पारदर्शी आणि सर्वसमावेशी दृष्टीकोन ठेवायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्या. रेखा पल्ली यांनी नरेश कुमार हे अर्जुन पुरस्कार व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नेमबाज आहेत, याकडेही सर्वांचे लक्ष वेधले. पॅरालिम्पिकसाठी निवड होण्याकरिता नरेश कुमार शर्मा सर्व निकषांमध्ये बसत असताना समितीने असा प्रकार करणे दुर्दैवी आहे.
आंतरराष्ट्रीय पॅरालिम्पिक कमिटीपुढे काही विशिष्ट मुद्दे उपस्थित केले, ज्यामुळे दुसरा खेळाडू दीपक याची निवड व्हावी. असे करून पीसीआयने आपल्याच नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असेही न्यायमूर्ती म्हणाल्या. नरेश कुमार शर्मा याने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. टोकियो ऑलिम्पिकसाठी निवड झाली नाही म्हणून त्याने समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आता या प्रकरणात न्यायालयाने क्रीडा मंत्रालयाला चौकशी करून आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. दीपक शर्मासाठी समितीने वेगळे निकष तयार केले आणि त्याची माहिती इतर नेमबाजांना दिली नाही, हे फार गंभीर असून त्याची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. मात्र नरेश शर्मा याची निवड करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. आता वेळ निघून गेली असून यावेळी आदेश देण्यात काहीच तथ्य नाही, असेही न्यायालय म्हणाले.
