मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवी)- नद्या, तलाव यांच्या प्रवाहात सांडपाणी मिसळू नये, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी पर्यावरण विभाग सर्वसमावेशक आराखडा बनवणार असून, नद्यांच्या काठावरील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रदूषण नियंत्रणासाठी, प्रदूषित पाण्याचा पुनर्वापर नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यासाठी तांत्रिक कक्षाची स्थापना करण्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली.
आयआयटी पवई येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग , महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व आयआयटी, पवई यांच्या संयुक्त वि‌द्यनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रामुख्याने नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रात सांडपाण्याचे व्यवस्थापन व शाश्वत उपाययोजना (मुन्सिपल वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट गॅप्स, सस्टेनबिलिटी अँड वे फॉरवर्ड) या विषयावर एक दिवसाची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.
यावेळी नगर विकास (२) विभागाचे प्रधान सचिव के.एच. गोविंदराज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे, आयआयटी पवईच्या पर्यावरण विभाग व इंजिनिअरिंगचे प्रोफेसर मुनेश कुमार चंदेल, प्रोफेसर अनिल कुमार दीक्षित, राज्यातील महानगरपालिका,नगरपालिका या क्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी तथा तंत्रज्ञ या कार्यशाळेला उपस्थित होते.
पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामपंचायती,नगरपालिका महानगरपालिका या क्षेत्रातून वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या त्या स्थानिक भागातील प्रदूषित पाणी या नद्यांमध्ये थेट मिसळले जाते. प्रदूषित पाणी मिसळल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. प्रदूषित पाणी थेट पाण्याच्या प्रवाहामध्ये मिसळू नये यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. नद्या व तलावांचे संवर्धनही भविष्याची गरज ओळखून त्याचा सुनियोजित तांत्रिक आराखडा पर्यावरण विभागाकडून बनवला जाणार आहे. तसेच या क्षेत्रामध्ये लोकांना नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान माहिती होण्यासाठी पर्यावरण विभाग एक तांत्रिक कक्ष देखील स्थापन करून करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रशिक्षण देणार आहे. जेणेकरून प्रदूषणाच्या उपाययोजना काटेकोरपणे राबवता येतील असेही मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, शेतीमध्ये पिकांवर फवारणी करण्यात येणारी कीटकनाशके यामुळेदेखील पाणी प्रदूषित होत आहे. जल,वायू,मृदा प्रदूषण रोखण्यासाठी परस्पर संबंधित शासनाच्या विभागांच्या समन्वयाने प्रदूषण टाळण्यासाठी काटेकोरपणे उपायोजना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. आवश्यक तिथे जनजागृती करणे.जिथे कायद्याची गरज भासल्यास कायदेशीरदृष्ट्या कारवाई करणे. त्याचप्रमाणे कायदा व नियमांची माहिती लोकांना करून देणे यासाठी देखील पर्यावरण विभाग भर देणार आहे. पर्यावरणावर प्रेम करणारी आपली संस्कृती आहे. ही संस्कृती जपण्याचे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.प्रत्येकाने हे प्रदूषण रोखण्यासाठी काळाची गरज ओळखून आतापासूनच काम केले तर आपण पुढील पिढीला आपण चांगले वातावरण आणि चांगले आरोग्य देऊ शकतो.पर्यावरणासाठी काम करून आपण सर्वांचे जीवन सुसह्य करणार आहोत त्यामुळे या कार्यशाळेचा नक्कीच सर्वांना लाभ होईल असेही त्या म्हणाल्या.
प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज म्हणाले की, शहरामध्ये निर्माण होणारे सांडपाणी आपल्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतात मिसळले जाते.मात्र प्रदूषित झालेल्या सांडपाण्याचा जर आपण त्याच ठिकाणी पुनर्वापर केला तर प्रदूषणाची समस्या सुटण्यासाठी मदत होऊ शकेल. आपल्याला प्रदूषणाची वस्तुस्थिती माहिती आहे आणि त्याचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणामही माहित आहेत. शासनाच्या प्रत्येक विभागाने परस्पर सहकार्याने या समस्यावर मात करण्यासाठी जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसवणे. स्थानिक ठिकाणी प्रदूषण कमी होण्यासाठी जनजागृती करणे यासारखे उपाय करणे गरजेचे आहे.आज झालेल्या कार्यशाळेतून मिळणारे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आपल्या क्षेत्रांमध्ये पोहोचवा असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी महाराष्ट्रातील पालिका क्षेत्रातील प्रदूषित पाण्याचे सद्यस्थिती आणि त्याचा होणारा परिणाम याविषयी सादरीकरण केले. इंदोर येथील डॉ. राकेश कुमार, आयआयटी मुंबईचे प्रोफेसर अनिल कुमार यांनी नैसर्गिकरित्या प्रदूषण आपण कसे थांबवू शकतो यावर आधारित आपले विचार मांडले.
‘प्रदूषित पाणी शुद्धीकरणासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे’ या विषयावर आयआयटी खरगपूरचे इंजिनिअरिंग विभागाचे विभागप्रमुख प्रोफेसर ब्रिजेश दुबे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे कार्यकारी अभियंता तन्मय कांबळे, इको एन्व्हायरमेंट प्रॅक्टिस चे मुख्य अधिकारी कैलास शिरोडकर, ‘राज्यातील प्रदूषित पाण्यावरती राबवण्यात आलेले नाविन्यपूर्ण प्रयोग यशोगाथा’ ची माहिती मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र,मराठवाडा नागपूर, अमरावती या भागातील पालिका अधिकाऱ्यांनी यांनी सादर केल्या. ‘शाश्वत शुद्ध पाण्यासाठी उपाय योजना’ या विषयावर नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉक्टर कैलास शिंदे यांनी सादरीकरण केले.
