नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठ्या धरणासमवेत नदीजोड प्रकल्प, जलसंधारण, जलपूनर्भरण, पाण्याचा पूनर्रवापर व इतर लहान मोठ्या प्रकल्पाची जोड देणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने आपण पश्चिमी वाहिनीतील नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्यापैकी 54 टी.एम.सी. पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा निश्चय केला आहे. याचबरोबर नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भातील अर्वषणग्रस्त भागात पाणी आणत आहोत. तापी खोऱ्यातील जे पाणी गुजरात मार्गे समुद्रात वाहून जाते त्यातील 35 टी.एम.सी. पाणी तापी खोऱ्यातच राहील, असे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पातून भविष्यातील महाराष्ट्र हा दुष्काळाचा आव्हानावर यशस्वी मात करुन उभा राहिलेला महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि जनकल्याणकारी समिती नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने वनामती सभागृह येथे तीन दिवसीय विदर्भ पाणी परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. परिणय फुके, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.अतुल वैद्य, वनामतीच्या संचालक डॉ. वसुमना पंत, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे संचालक राजेश सोनटक्के, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे उपसंचालक डॉ. चंद्रकांत भोयर, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान ब्युरो नागपूरचे संचालक डॉ. नितीन पाटील, प्र-कुलगुरू डॉ. सुभाष कोंडावार, कृषी सहसंचालक डॉ. उमेश घाटगे, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष हा अनेक वर्षांपासून राहिलेला आहे. पाणी नाही म्हणून सिंचन योजना नाही. सिंचना योजना नाही म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी नाही. यादुष्ट चकरामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे विदर्भ असे चित्र तयार झाले होते. ते दूर करण्यासाठी आपण पाण्याचा नियोजनावर अधिक भर दिला. 2014 मध्ये मी मुख्यमंत्री झाल्यावर बळीराजा योजना आणली. यात 90 योजना साकारल्या. जलयुक्त शिवार योजना राबवित जलसंवर्धन कार्यक्रमावर आपण भर दिला. शासनाच्या विविध योजना एकत्रित करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना या योजनेचे प्रमुख केले. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात लोकसहभागातून व्यापक चळवळ निर्माण झाली. लोकांनी गावांगावांमधून सुमारे 700 कोटी रुपये एवढा निधी जलसंधारणासाठी लोकसहभागातून उभा केला. या क्रांतीकारी निर्णयातून सुमारे 20 हजार गावांमध्ये पाण्याचे चित्र बदलल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जमिनीचे क्षारीकरण रोकण्यासाठी पाण्याचा जपून वापर महत्त्वाचा
राज्यात ज्या ठिकाणी पाणी नाही तेथील वेगळे प्रश्न आहेत. ज्याठिकाणी शाश्वत पाणी आहे त्याठिकाणी वेगळे प्रश्न तयार झाले आहे. पाण्याच्या मोकाट वापरामुळे सुपिक जमिनी या क्षारयुक्त झाल्याने शेतीसाठी कायमच्या अयोग्य होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यात तापी खोऱ्यामध्ये खारपानपट्टयातून वेगळे आव्हान आहे. यावर प्रभावी मात करण्यासाठी मोकाट पाण्याचा वापर बंद करुन ठिबक सिंचनसारखे उच्च कृषी तंत्रज्ञान वापरणे, मोकाट कॅनल ऐवजी पाईपलाईनने शेतात पाणी पोहोचविणे याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी
तापी खोऱ्यातील पुनर्भरणासाठी आपण नुकताच मध्यप्रदेश समवेत करार केला. या प्रकल्पातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम या भागातील जो खारपाण पट्टा आहे त्यावर आपल्याला मात करता येईल. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीला पाणी उपलब्ध होणार आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे 500 किमीची नदीचे जाळे विदर्भात साकारणार आहे. अनेक वर्षापासून अपूर्ण असलेल्या गोसीखूर्द प्रकल्पाचे 90 टक्के काम आपण पूर्ण केले आहे. पाण्याची उपलब्धता यातून आपण करु शकलो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पोखरा योजनेतून विदर्भातील गावांमध्ये पाण्याचे ऑडीट
नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प (पोखरा योजना) आपण विदर्भातील गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जल साक्षरतेच्यादृष्टीने, लोकसहभागाला चालना देण्यासाठी, शेतकऱ्यांपर्यंत उच्चकृषी तंत्रज्ञान पोहचविण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा जागर सुरु होईल. निसर्गाच्याकृपेने आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्याचे मोल नाही. वातावरण बदलामुळे जलसंवर्धन, जलपुनर्भरण, पाण्याचा पुनर्वापर या त्रिसुत्रीच्या माध्यमातून आपल्याला जलसमस्येवर मात करता येईल. पाणी अमूल्य असल्याने त्याचा योग्य प्रमाणात वापर करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. औद्योगिकीकरणामुळे नद्यांचे होणारे प्रदूषण हे नागरीकरणामुळे होणाऱ्या प्रदूषणापेक्षा कमी आहे. नद्यांचे प्रदूषण जर थांबवायचे असेल तर प्रत्येक शहरामधून नद्यात जाणारे पाणी हे प्रक्रीया करुनच सोडले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिषदेतून समस्यासमवेत उपायही सूचवा
तीन दिवस चालणारी ही परिषद अनेक प्रश्नांचा उहापोह करेल. यात अनेक तज्ज्ञ आपले विचार मांडतील. विविध प्रश्नांच्या मांडणी बरोबर ते प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी या परिषदेतून उपायांचे दस्ताऐवजही मिळतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. लोक सहभागावर आधारीत असलेल्या उपाययोजना पाणी प्रश्नाच्यादृष्टीने अधिक शाश्वत ठरतील, असे सांगून त्यांनी परिषदेला शुभेच्छा दिल्या.
पाण्याच्या योग्य वापराबाबत समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी या परिषदेच्या माध्यमातून सहभागी विद्यार्थी, नागरीक जलदूत म्हणून आपली भुमिका बजावतील असे प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले. कार्यक्रमाचे संचलन डॉ. अमृता इंदूरकर यांनी केले तर आभार कुलसचिव डॉ राजू हिवसे यांनी मानले. यावेळी एसएफएसचे राहुल गौड, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. समय बनसोड, अधिसभा सदस्य तथा परिषदेच्या संयोजक श्रीमती शुभांगी नक्षीणे उंबरकर, डॉ. विजय इलोरकर, डॉ. राज मदनकर, जनकल्याणकारी समितीचे अध्यक्ष सुमंत पुणतांबेकर, दिपक देशपांडे, राष्ट्रीय सेवा योजना संचालक डॉ. सोपानदेव पिसे यांची उपस्थिती होती.
