इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
बिल्डरने पाणी देतो म्हणून कॉर्पोरेशनकडे अंडरटेकिंग किंवा affidavit देऊन बांधकाम परमिशन घेतली असेल तर त्यांना पाणी देणे बंधन कारक असल्याचे मुंबई हायकोर्टने म्हटले असल्याचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत समितीने सांगितले. मुंबई हाय कोर्टने पीएमआरडीए मधील अशा सोसायटीना पाणी देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मुंबई हायकोर्टने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मार्फत दखल केलेल्या पीआयएल क्रमांक १२६/२०२२ मध्ये विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षते खाली जी समिती नेमली आहे त्या समितीने देखील पाण्याबाबत AFFIDAVIT दिलेल्या बिल्डर कडून पाण्याचे पैसे वसूल करून सोसायटीना कॉर्पोरेशने द्यावेत असे निर्देश २४ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मीटिंग मध्ये दिले आहेत
महाराष्ट्रातील सर्व सोसायटी ज्या पाणी टँकर घेत आहेत आणि त्यांच्या बिल्डरने इमारत बांधकाम करताना, प्लॅन पास करून घेताना संबंधित कॉर्पोरेशनकडे अंडरटेकिंग किंवा affidavit देऊन बांधकाम परमिशन घेतली असेल की येथे पाणी नाहीये पण मी पाणी देईल मला बांधकाम परमिशन द्या अशा केस मध्ये बिल्डर कडून पाणी टँकरचे पैसे वसूल करू शकतो.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे वतीने सर्व सोसायटी, अपार्टमेंट यांना आवाहन करण्यात येते की आपण गप्प बसू नका, पुढे या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आपल्याला मोफत सल्ला देईलच. तसेच मुंबई हायकोर्ट येथे रिट दाखल करून आपणास न्याय मिळवून देईल. विभागीय आयुक्त यांच्या समितीसमोर आपले पाणी प्रश्न मांडेल.
