पंढरपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंढरपूर मंदिर कायदा १९७३ ला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा कायदा घटनेच्या अनुच्छेद १४ अंतर्गत बहाल करण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेतून केला आहे. सोबतच राज्य सरकारने मनमानीपणे पंढरपूर मंदिराचा कारभार ताब्यात घेतला असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
हा कायदा हिंदुंच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी स्वामी यांनी याचिकेतून केली आहे. १९७३ मध्ये संमत केलेल्या कायद्याद्वारे, राज्य सरकारने पंढरपूरमधील विठ्ठल आणि रुक्मिणी मंदिरांमध्ये मंत्री आणि पुजारी वर्गाला शासन आणि प्रशासनाबाबत अस्तित्वात असलेले सर्व वंशानुगत विशेषाधिकार रद्द केले. या कायद्याद्वारे राज्य सरकारला निधी व्यवस्थापन व व्यवस्थापन यावर नियंत्रण दिले, असे स्वामी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
धार्मिक आचरणाचा अधिकारच नाकारला
पंढरपूर मंदिराचा ताबा घेऊन राज्य सरकारने हिंदूंचा धर्म स्वीकारण्याचा, आचरणाचा, प्रचार करण्याचा, धार्मिक देणग्या आणि धर्माच्याबाबतीत स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचा अधिकार काढून टाकला आहे. या कायद्याने मंदिराचे व्यवस्थापन करण्याचे असलेले स्वातंत्र्य नाकारले आहे. या प्रकरणात पुरोहितांची भूमिका पूर्णपणे धार्मिक बाब आहे. त्यांचा हस्तक्षेप राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ व २६ चे उल्लंघन करणारे आहे. त्यात आस्था आणि श्रद्धेच्या स्वातंत्र्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
विधी, प्रथा पाळल्या जात नसल्या आरोप
मंदिराच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवस्थापन केले जात असल्याची व मंदिरातील विधी हिंदू प्रथांनुसार पाळल्या जात नसल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना ७ जुलै २०२२ रोजी पत्राद्वारे देण्यात आली. तसेच कायदा रद्द करण्याबाबत राज्यपालांनाही पत्र लिहिण्यात आले. मात्र, कोणीही काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे स्वामी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
Pandharpur Subrahmanyam Swami High Court Petition
