इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील १५ व्या वित्त आयोग अनुदानाची रक्कम केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित केली आहे. यामध्ये ६११ कोटी रुपयाचे एकत्रित अनुदानाचा दुसरा हप्ता व पहिल्या हप्त्यातील एकत्रित अनुदानाच्या ८.४२८२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. राज्यातल्या पात्र ठरलेल्या ४ जिल्हा परिषदा, ४० पंचायत समित्या आणि २१,५५१ ग्राम पंचायतींना हा निधी दिला जाणार आहे.
पंचायत राज संस्था (PRIs) / ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून (RLBs) विशिष्ट स्थानिक गरजांसाठी हा एकत्रित निधी उपयोगात आणला जाईल. राज्यघटनेतील अकराव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या २९ विषयांसंबंधीच्या या विशिष्ट स्थानिक गरजा असतील मात्र यामध्ये वेतन व अन्य संस्थात्मक खर्चांचा समावेश नसेल. हे विहीत अनुदान पुढील मूलभूत सेवांसाठी वापरता येईल. अ) उघड्यावरील शौचमुक्त गावाचा दर्जा कायम राखणे व स्वच्छता, घरगुती कचऱ्यावरील प्रक्रिया व व्यवस्थापन विशेषतः मानवी मलमूत्र व विष्ठेचा गाळ यांचे व्यवस्थापन व प्रक्रिया ब) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण व पाण्याचा पुनर्वापर. पंचायत राज मंत्रालय व जल शक्ती मंत्रालय (पेयजल व स्वच्छता विभाग) यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्यांमधील ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान जारी करण्याची शिफारस केल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने हे अनुदान वितरित केले आहे. एका आर्थिक वर्षात दोन हप्त्यांमध्ये हे राखीव अनुदान वितरित केले जाते.
केंद्रिय वित्त आयोग अनुदानाच्या विकेंद्रिकरणामुळे पंचायत राज संस्था सक्षम होऊन स्थानिक विकासाच्या गरजा परिणामकारकरित्या पूर्ण करू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित पंचायत से विकसित भारत या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेल्या या अनुदानामुळे ग्रामीण पातळीवर लोकशाही सुदृढ होते आणि ग्रामीण विकासाला गती मिळते.
