मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
पाकिस्तानच्या राजकारणात रविवारचा दिवस इतिहासात नोंदवला जाणार आहे. पाकिस्तान असेंम्बलीमध्ये अविश्वास प्रस्तावावर सकाळपासून ते मध्यरात्रीपर्यंत राजकीय नाट्य सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी रात्री बारा वाजेपर्यंत अविश्वास प्रस्तावावर मतदान घेणे आवश्यक होते. परंतु प्रस्तावावर मतदान घेण्यास असमर्थ असल्याचे सांगत सभापती आणि उपसभापतींनी राजीनामा दिला. अखेर पिठासीन सभापती अविश्वास प्रस्तावावर मतदान घेऊन राजकीय तोडगा काढण्यास यशस्वी ठरले आणि इम्रान खान सरकार कोसळले.
अविश्वास प्रस्तावावर सत्ता गमावलेले इम्रान खान हे पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. ३४२ सदस्य असलेल्या नॅशनल असेंम्बलीमध्ये इम्रान सरकारविरुद्ध १७४ सदस्यांनी मतदान केले. संपूर्ण जगाने पाकिस्तानमधील सत्तापालटाचे नाट्य पाहिले आहे. सत्तेवरून पायउतार होण्यापूर्वी इम्रान खान यांनी भारताच्या स्वतंत्र धोरणाचे कौतुक केले होते. त्यामुळे पाकिस्तानातील सत्तांतराचे भारतावर काय परिणाम होतील याबाबतच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
चर्चेचा मार्ग खुला होणार
भारतातील भाजप सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर इम्रान खान यांनी सातत्याने टीका केली आहे. परिणामी भारत-पाकिस्तान यांच्यादरम्यान चर्चा करण्याचे मार्ग बंद झाले होते. परंतु आता ते सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद यांच्यातील राजनैतिक वाटाघाटी पुन्हा सुरू करणे सोपे ठरेल, असे मानले जात आहे.
शरीफ कुटुंबाचे पुनरागमन
चार वर्षांपूर्वी सत्तेतून बाहेर गेलेले शरीफ कुटुंब शहबाज शरीफ यांच्या रूपाने सत्तेत पुनरागमन करणार आहे. इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि त्यांचे बंधू नवाज शरीफ इंग्लंडमध्ये आहेत. परंतु त्यांनी अविश्वास प्रस्तावानंतरच्या भाषणात अनेक वेळा नवाज शरीफ यांचा उल्लेख केला. शरीफ नेहमीच भारतासोबत संबंध सुधारण्यासाठी सकारात्मक राहिले आहेत. परंतु इम्रान खान यांच्या विधानांमुळे हे कठीण ठरले असते.
पंतप्रधानांचा कार्यकाळ अपूर्णच
पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत एकही पंतप्रधान आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही. रविवारी तेच घडले. इम्रान खान यांचे सरकार चौथ्या वर्षीच सत्तेतून बेदखल झाले. अविश्वास प्रस्तावादरम्यान इम्रान खान नॅशनल असेंम्बलीमध्ये उपस्थित नव्हते. विरोधकांनी त्यांच्याविरुद्ध ८ मार्च रोजी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता.
