इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – मराठीत असे म्हणतात की, ‘सर्व गोष्टीचे सोंग आणता येते, परंतु पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे मग एखादे घर असो की एखादा देश चालविणे असो, त्यासाठी पैसा लागतो, आणि तो नसेल तर घर किंवा देश चालविणे सोपे नसते. किंबहुना उत्पन्न कमी आणि खर्च वाढला तर देश काय किंवा घर काय दोन्ही कंगाल होऊ शकते, तथा गहाण पडू शकते. सध्या आपल्या शेजारी देश पाकिस्तानची अशीच स्थिती आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान याने एका कार्यक्रमात देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याची कबुली दिली. तो म्हणाले की, सरकारकडे देश चालवण्यासाठीही पुरेसे पैसे नसणे हेच आमच्या समोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. कर वसुली अत्यंत कमी आणि वाढत्या परदेशी कर्जामुळे पाकिस्तानवर ही परिस्थिती ओढावली आहे. हा देशाच्या आर्थिक प्रश्नासोबतच सुरक्षेच्या समस्येही निगडीत असल्याचंही त्याने स्पष्ट केले.
इम्रान पुढे म्हणाला की, आम्हाला वारंवार कर्ज घ्यावे लागते. आंतरराष्ट्रीय दबावानंतरही पाकिस्तान लष्कर-ए-तैयबाला मदत करत आहे. दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण सुरूच आहे. पाकिस्तान सरकारने नुकतेच आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषाकडून (IMF) ६ अब्ज डॉलर बेलआऊट पॅकेज घेतले आहे. या पॅकेजचा पुनरुद्धार सुनिश्चित करण्यासाठी खर्चात कपात आणि अधिक कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्याने स्पष्ट केले.
सध्या पाकिस्तानची तिजोरी रिकामी आहे. उत्पन्न कमी आहे आणि खर्च अधिक आहे. पाकिस्तानमध्ये करप्रणाली सुरळीत लागू होऊ शकली नाही. नागरिकांनी करचुकवेगिरी केली. परंतु त्यांच्या ही गोष्ट अद्याप लक्षात आलेली नाही की, कर वसुली नागरिकांच्या हितासाठीच केली जाते, असे स्पष्ट करतानाच इम्रानने नागरिकांना करप्रणालीचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
स्थानिक विकास संसाधने निर्माण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे पाक मधील मागील सरकारांनी वारंवार विदेशी कर्ज घेण्याचा अवलंब केला. गेल्या चार महिन्यांत त्यांच्या सरकारला 3.8 अब्ज डॉलर विदेशी कर्ज मिळाले आहे. 2009 ते 2018 या कालावधीत मागील दोन सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे घेतली. पाकिस्तान फक्त कर भरून कर्जाचे ‘दुष्ट वर्तुळ’ दूर करू शकतो. त्यामुळे यावर्षी 8 ट्रिलियन रुपयांचा कर प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
