इस्लामाबाद – कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेला पाकिस्तान तीन अरब डॉलर म्हणजे २२ हजार कोटी भारतीय रुपयांचे कर्ज चुकविण्यासाठी चीनकडे आणखी वेळ मागत आहे. त्यासाठी एखाद्या भिकाऱ्यासारखी अवस्था पाकिस्तानची झालेली आहे. चीन–पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोअर (सीपीईसी) अंतर्गत वीज योजनेशीसंबंधित हे कर्ज आहे. हे कर्ज चुकविण्यासाठी १० ते १२ वर्षांचा कालावधी मिळावा, अशी विनंती पाकिस्तानने चीनकडे केली आहे.
इम्रान खान सरकार महागाई आणि इतर समस्यांशी संघर्ष करीत आहे. त्यावरून ते विरोधीपक्षाच्या रडारवर आहे. विजेचे दर वाढवून विरोधीपक्षाच्या हाती कोलीत देण्याचे संकट इम्रान खान सरकार स्वतःवर ओढवून घेणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तान सरकार कर्ज चुकविण्यासाठी वेळ वाढवून मागत आहे.
पाकिस्तानचा चीनच्या १२ खासगी कंपन्यांना तीन वर्षांच्या आत २२ हजार कोटी रुपये परत करायचे आहेत. या कंपन्यांनी पाकिस्तानच्या वीज योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. हे कर्ज १० ते १२ वर्षांत चुकविण्याची विनंती चीनने मान्य केली तर पाकिस्तानमध्ये प्रति युनिट दिड रुपयांनी विजेचे दर वाढणार नाहीत.
उलट पाकिस्तान सरकार दर घटवून हळूहळू कर्ज चुकविण्याचा प्रयत्न करेल. चीनच्या कंपन्यांनी सीपीईसीअंतर्गत दोन डझन विद्युत संयंत्र पाकिस्तानमध्ये लावले आहेत आणि करारानुसार, त्यात लावण्यात आलेला पैसा जनतेकडून वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच पाकिस्तान सरकारवर मोठ्या प्रमाणात वीज महाग करण्याचे दडपण आले आहे.
