नवी दिल्ली – कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी देशभरात लसीकरण सुरू आहे. येत्या १ मे पासून १८ वर्षांपुढील प्रत्येक व्यक्तीला लस मिळणार आहे. मात्र, या देशव्यापी लसीकरण मोहिमेसंदर्भात काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. या मोहिमेत सर्वसामान्यांना केंद्रिभूत ठेऊन कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला आहे.
चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने लसीकरणाचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तसेच खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाच्या लसींची किंमत वेगवेगळी असेल. त्यामुळे अनेक दुर्बल घटकांना लस घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, ४५ वर्षाखालील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी आणि त्याचा अतिरिक्त खर्च आता राज्यांवर येणार आहे.
कोरोना लसीकरणवरून चिदंबरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यांना विचारलेले हे प्रश्न खरोखर विचार करायला लावणारे आहेत. लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून आता राजकारण तापले असून कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकार ४५ वर्षाच्या आतील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी झटकत आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
चिदंबरम म्हणाले की, केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत सकारात्मक धोरण आखणे गरजेच आहे. सध्या केंद्राने जो निर्णय घेतलाय तो प्रतिगामी आणि चुकीचा आहे. वास्तविक आधीच केंद्राने राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूल कमी झाला असून राज्यांकडे आता मर्यादित संसाधने उरली आहेत. त्यातच आता लसीकरणाचा खर्चही त्यांचावर टाकण्यात येत आहे, असा आरोपही चिदंबरम यांनी केला आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकारवर लसीकरणाबाबत टीका केली आहे. लसीच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवायचं सोडून यामध्ये दलालांना वाव देण्यात आला आहे. दुर्बल घटकाला लस मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. केंद्र सरकारचे लसीकरणाचे धोरण हे भेदभाव करणारे असल्याचा आरोप गांधी यांनी केला आहे.
