ओझर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जुनी पेंशन योजना लागू करणे किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (नविन) तात्काळ अंमलबजावणी करणे तसेच नगरपरिषद / नगरपंचायती राज्य संवर्ग अधिकारी व नगरपरिषद/नगरपंचायती आस्थापनेवरील स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत समस्या व मागण्या मान्य होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटना ओझर नगर परिषदेचे आस्थापनेवरील कर्मचारी व अधिकारी सर्व बेमुदत संपावर गेले असून यामुळे ओझर शहरासह परिसरातील नागरिक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. गुरुवारी सकाळी दहा वाजेपासून काम बंद आंदोलन पुकारक बेमुदत संप या कर्मचाऱ्यांनी पुकारला आहे. सरकारने याकडे लवकरात लवकर लक्ष देऊन या सर्व मागण्या मान्य कराव्या अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन अंतर्गत नगरपरिषद, नगरपंचायती मधील राज्य संवर्ग ३,००० अधिकारी व स्थानिक ६०,००० वर कर्मचारी यांना अद्याप राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच, जुनी पेंशन योजना बंद झाल्याने दि. २९/०८/२०२४ पासून बेमुदत संप ओझर नगर परिषदेचे कर्मचारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे.सदर उपोषणास सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी सहभाग नोंदवला.मात्र कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना सदर उपोषणामुळे माघारी फिरावे लागल्याने नागरिकांची मोठी पंचाईत झाली.सदर उपोषणास अध्यक्ष प्रशांत पोतदार,उपमुख्याधिकारी स्नेहा फडतरे ,जयश्री मोगल,प्रतीक उंबरे, राहुल शिंदे,अनिल बोरसे,कृष्णा गांगुर्डे,अविनाश जवळे, केयुर राय,साधना ढेपले, साधना खराटे आदींसह अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
नगररचना अधिकारी यांचा सहभाग नाही.
ओझरच्या कारभारात महत्वाचे योगदान असणाऱ्या नगररचना विभागाच्या मुख्य रेणुका पाटील यांची बेमुदत उपोषणाला उपस्थिती दिसली नाही. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नसला तरी उपमुख्यधिकरी स्नेहा फडतरे यांना याबाबत विचारल्यानंतर त्यांनी पारिवारिक कारण दिले. परंतु नगरपरिषदेत दोन दिवसांपासून त्या उपस्थित नसल्याने तसा रजा अर्ज त्यांनी न दिल्याने याबाबत चर्चांना उधाण आले. परंतु त्यांच्या विभागातील कैयुर राय यांनी मात्र सक्रिय सहभाग घेतला.
नाईलाजाने संपावर जावे लागले
गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय निवृत्ती योजना येऊन देखील कित्येक नगरपरिषद अधिकारी व कर्मचारी मयत पावले त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणताही लाभ मिळू शकलेला नाही. त्याचप्रमाणे एका बाजूला नगर विकास विभाग संवर्ग अधिकाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी दर्जा लागू करतो दुसऱ्या बाजूला वित्त विभाग शासकीय कर्मचारी नाहीत असे घोषित करून सेवार्थ आयडी देण्यास नकार देत आहे.तसेच आमच्या इतरही मूलभूत मागण्या मान्य होत नाहीत.अशा परिस्थितीत राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात कमालीचा असंतोष पसरल्याने आज आम्हाला नाईलाजाने संपावर जावे लागत आहे.
प्रशांत पोतदार,
अध्यक्ष, संवर्ग अधिकारी व नगरपरिषद कर्मचारी संघटना.
