विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली व मुंबई
कोविड -१९ रुग्णांना मुंबईतील ऑक्सिजन पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या महाराष्ट्रातील प्रयत्नांचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले असून पुरवठा व्यवस्थापन शिकण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला बीएमसीशी बोलण्यास सांगितले. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधात सुरू असलेल्या अवमान कारवाईची नोटीस स्थगित ठेवण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या अपिलावर सुप्रीम कोर्टाने हे अपील ऐकले आणि त्यानंतर आपल्या आदेशात सदर टिप्पण्या केल्या.
विशेष म्हणजे कोविड रूग्णांना दिल्लीत ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवण्याचे आदेश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले होते आणि त्याचे पालन न केल्यास अवमान कार्यवाही सुरू करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या याचिकेची दखल घेतली . मुंबईत आरोग्य सेवा देणाऱ्या पेक्षा रुग्णांची संख्या ९२ हजार इतकी जास्त आहे.
मेहता म्हणाले की, आम्ही मुंबई मॉडेलचे कौतुक करतो. आम्हाला केंद्र किंवा राज्यासाठी नव्हे तर कोर्टाचे अधिकारी म्हणून तोडगा काढण्याची गरज आहे. मुंबईत लोक इकडे-तिकडे भटकत नाहीत. दिल्लीच्या प्रयत्नांना कमजोर करण्याचा हा प्रयत्न नाही. पण त्यांनी मुंबईप्रमाणे काळजी घ्यावी.
कोर्टाने सांगितले की, दररोज माहित येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका उत्तम काम करत आहे, आम्ही दिल्लीचा अपमानही करत नाही. पण मुंबईत लोक काय करतात, व्यवसाय कसे करतात. हे आम्ही त्यांच्याकडून शिकू शकतो. महाराष्ट्र हे ऑक्सिजन तयार करतो हेही मला समजले आहे, मात्र दिल्ली करू ते शकत नाही.
मुख्य सचिव आणि प्रधान आरोग्य सचिव, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना ऑक्सिजन पुरवठा मॉडेल संदर्भात बीएमसी आयुक्तांशी बोलण्यास कोर्टाने सांगितले. मुंबईत एवढी जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात हे केले जाऊ शकते, तर ते दिल्लीतही केले जाऊ शकते.
