नवी दिल्ली – रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून राजकारण सुरू असताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी कोणत्याही किंमतीत ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा, असे आदेश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
ऑक्सिजनच्या गरजेबाबत दाखल झालेल्या एका याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती विपीन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात झाली. परिस्थिती इतकी गंभीर झालेली असताना केंद्र सरकारला जाग का येत नाही. एकीकडे रुग्णांसाठी ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे आणि दुसरीकडे कंपन्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा होत आहे. केंद्र सरकारला लोकांचा जीव महत्त्वाचा वाटत नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला.
ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या खांद्यावर आहे. गरज पडल्यास स्टील आणि पेट्रोलियम कंपन्यांना पुरवठा केला जाणार ऑक्सिजन वैद्यकीय वापरासाठी वळवला जाऊ शकतो. तर मग पावले का उचलली जात नाहीयेत.
पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न
त्यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे एक अधिकारी म्हणाले, ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी कुठेही विलंब होऊ नये अशा स्पष्ट सूचना पोलिसांना दिलेल्या आहेत. रुग्णालयांत ऑक्सिजन पोहोचवण्यासाठी ग्रीन कॉरिडोरचा आधार घ्यावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
