नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भाडेकरूंनाही वीज कनेक्शनचा हक्क असून घरमालकाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही या एका कारणास्तव भाडेकरूला वीज नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वीजेच्या सुविधेपासून भाडेकरू असो वा अन्य कोणालाही वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणले आहे. या निकालामुळे भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नुकताच हा निकाल दिला आहे.
वीज मंडळाला सादर केलेल्या ना – हरकत प्रमाणपत्रात भाडेकरूने घरमालकाच्या खोट्या सह्या केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी भाडेकरूविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या प्रकरणी भाडेकरूंनी हैदराबाद भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम १७अन्वये भाडे नियंत्रक, औरंगाबाद यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेत दुकानात वीज कनेक्शन देण्याबाबत घरमालकाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती याचिका फेटाळल्यानंतर भाडेकरूने ना हरकत पत्राच्या आधारे स्वतःच्या नावाने वीज पुरवठा करण्यासाठी अर्ज केला आणि स्वतःच्या नावाने सदर दुकानात वीजपुरवठा मिळवला होता. या प्रकरणात घरमालकाने एफआयआर दाखल करून ना हरकत प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आणि भाडेकरूने त्याच्या भावाच्या सह्या खोट्या केल्याचा आरोप केला.
आरोपी भाडेकरूने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी देत उच्च न्यायालयाने घरमालकाने दाखल केलेली एफआयआर रद्द केली होती. व्यवसाय करण्यासाठी भाडेकरूला वीज लागते, मात्र घरमालक ना हरकत प्रमाणपत्र देत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आणि भाडेकरू दुकानदाराला दिलासा दिला होता.
वीज मंडळाने केवळ भाडेकरूचा ताबा अधिकृत असल्याची पडताळणी करण्यासाठी घरमालकाची ना हरकत मागितली आहे. जमीन मालकाकडून असा ना हरकत घेण्यामागे दुसरा कोणताही उद्देश नाही असे स्पष्ट करत घरमालक भाडेकरूला स्वतःच्या खर्चावर अशी सुविधा घेण्यापासून रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Owner Tenants Supreme Court big Decision Electricity Connection
