कोची (केरळ) – राज्य सरकारने ऑनलाइन रम्मीवर घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने उठविली आहे. हा खेळ जुगार असल्याचे सांगत राज्यातील डाव्या लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) सरकारने रम्मीवर बंदी घातली होती. मात्र हा खेळ कौशल्यावर आधारित असून तो जुगार मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
केरळ सरकारने मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतला असून, तो असंवेधानिक आहे, असे मत न्यायमूर्ती टी. आर. रवी यांच्या एकल पीठाने नोंदविले आहे. केरळ सरकारच्या रम्मीवर बंदी घालण्याच्या अधिसूचनेविरोधात अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. पैज लावून खेळली जाणारी ऑनलाइन रम्मी जुगाराचाच प्रकार आहे. त्यामुळे ती निषिद्ध आहे, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. प्रत्यक्ष पत्ते खेळण्यासाठी परवानगी आहे, तर ऑनलाइन रम्मी खेळण्यावर बंदी घालणे मनमानी आहे, असे ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांचे म्हणणे होते.
