मोदींच्या हस्ते उदघाटन झालेले ऑनलाईन प्रॉपर्टी कार्ड काय आहे? राज्यात कुणाला होणार लाभ?

आतापर्यंत 205 गावांमधील 27 हजार 217 मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका प्रदान

पुणे – राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन मिळकत पत्रिका वाटपाचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमास राज्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक किशोर तवरेज व  बाळासाहेब काळे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख राजेंद्र गोळे आदी उपस्थित होते. या ऑनलाईन कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राज्यातील 99 गावांमधील 13 हजार 500 मिळकत धारकांना ऑनलाईन मिळकत पत्रिका प्रदान करण्यात आली.

आतापर्यंत 205 गावांमधील 27 हजार 217 मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. नागरिकांना मिळकत पत्रिका मिळाल्यामुळे प्रत्येक धारकाच्या जागेचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र समजेल. मालकी हक्काबाबत व हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद संपुष्टात येण्यास मदत होईल. याबरोबरच मिळकतीचे वाद देखील कमी होतील, असे राज्यमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू म्हणाले, राज्यातील गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाणातील मिळकतीचे भूमापन करुन मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वामित्व योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील गावांमधील ग्रामस्थांना मालकी हक्काच्या मिळकत पत्रिकेचे वितरण करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी येथे पथदर्शी प्रकल्प घेण्यात येऊन सन २०१८ मध्ये गांवठाणातील ग्रामपंचायत नगर भूमापन करून मिळकत पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. सोनोरी येथील उपक्रम तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी ठरल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने महसूल विभागाच्या सहकार्याने जमाबंदी गावठाण भूमापन योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्याचा शासन निर्णय दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेतला. या योजनेची यशस्विता व त्याचा ग्रामीण जीवनावर होणारा परिणाम पाहून केंद्र शासनाने ही योजना जशीच्या तशी स्वीकारली आहे. केंद्र शासनाने पंचायत राज अंतर्गत स्वामीत्व योजना प्रधानमंत्री महोदय यांनी मे २०२० रोजी जाहीर केली. या अंतर्गत पुणे जिल्ह्यामध्ये हवेली, पुरंदर, दौंड व इंदापूर या तालुक्यामध्ये सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून ड्रोन फ्लाईंग करण्यात आले. या गावांची नगर भूमापन अंतर्गत मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी मालकी हक्काची चौकशी सुरु असून पुणे, नाशिक, नागपूर तसेच औरंगाबाद विभागातील गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे कोंढणपूर येथील शेतकरी विश्वनाथ मुजुमले यांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन मिळकत पत्रिका मिळण्याचा मान मिळाला होता. आता पुणे जिल्ह्यातील 3 तालुक्यातील 60 गांवाची चौकशी पूर्ण झाली आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व गतीने गावठाणाची मोजणी करण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोनचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे वेळेची बचत होते. तसेच ड्रोनद्वारे मोजणीची अचुकता अधिक आहे.

सर्वसाधारणपणे गावठाण मोजणी करण्यासाठी १५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागतो. तद्नंतर मालकी हक्काची चौकशी करुन मिळकत पत्रिका तयार करुन जनतेस सनद व मिळकत पत्रिका उतारा देणे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यास 1 वर्ष लागत असे, तथापि ड्रोन सर्व्हेद्वारे मिळकतीची अचूक मापणी होते. यानंतर या मिळकतीचे चौकशी अधिकारी यांच्याद्वारे चौकशी केली जाते व मालकी हक्क ठरविल्यानंतर डिजिटायजेशन केले जाते. डिजिटायजेशन झाल्यानंतर त्वरीत डिजिटल स्वरुपात नकाशा व मिळकत पत्रिका नागरिकांना प्राप्त होतात. पूर्वी वर्षानुवर्ष लागणारी ही प्रक्रिया आता एक महिन्यात पूर्ण होत आहे, अशी माहिती उपसंचालक किशोर तवरेज  व बाळासाहेब काळे यांनी दिली.

स्वामित्व योजनेमुळे नागरिकांची पत वाढणार असून नागरिकांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक मिळकत धारकांना विविध प्रकारचा लाभ मिळणार आहे.

१. प्रत्येक धारकाच्या जागेचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चीत होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहित होईल.

२. प्रत्येक धारकाला आपल्या मिळकतीच्या मालकी हक्का संबंधी मिळकत पत्रिका व सनद मिळेल.

३. मिळकत पत्रिकेआधारे संबधित धारकास बँक कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, तारण करता येईल, जामिनदार राहता येईल. तसेच विविध आवास योजनांचे लाभ घेता येतील.

४. बांधकाम परवानगीसाठी मिळकत पत्रिका आवश्यक आहे.

५. सीमा माहित असल्यामुळे धारकास मिळकतीचे संरक्षण करता येईल.

६. मालकी हक्काबाबत व हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद संपुष्टात आणण्यास मदत होईल व मिळकतीचे वाद कमी उद्भवतील.

७. मिळकतीसंबधी बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन नागरिकांची आर्थिक पत उंचावेल.