इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – मोबाईल, टॅब आणि कम्प्युटर या आधुनिक तंत्रज्ञान माध्यमांचा चांगला उपयोग होत असला तरी त्याचे काही तोटे देखील आहेत, कारण मोबाईल वरील नेटवरील अनेक ॲप्स मुळे अबालवृद्धांना ऑनलाइन गेमची सवय लागली असून त्यामुळे वेळ आणि पैसा दोघांचाही अपयश होत आहे. इतकेच नव्हे तर या ऑनलाइन गेम मुळे अनेक तरुणांनी आत्महत्या करीत जीव गमावले आहेत.
सध्या इंटरनेटवर सध्या ऑनलाईन गेम्सची लाट आली आहे, हजारो गेम इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. लहानग्यांपासून अगदी वयोवृद्धांपर्यंत अनेकांना असे गेम खेळायची सवय लागलीये. पण, ऑनलाईन गेम्समुळे नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचा दावा करत लवकरच त्यावर बंदी आणण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला आहे.
ऑनलाईन गेम्सच्या नादात नागरिकांकडून कष्टाने कमावलेल्या पैशांचा अपव्यय होत आहे, त्यामुळे राज्यात लवकरच ऑनलाईन गेम्सवर बंदी आणली जाईल, ऑनलाईन गेम्सबाबत पालकांच्या आणि अन्य अनेक नागरिकांच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात अशाप्रकारच्या गोष्टींना प्रोत्साहन मिळू नये यासाठी ऑनलाईन गेम्सवर बंदी आणण्याचा विचार आहे, असेही मंत्र्याने सांगितले आहे.
तमिळनाडू सरकार आता ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्यासाठी अध्यादेश आणणार आहे. बेटिंग आणि जुगारासह ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यासाठी हा अध्यादेश तात्काळ आणला जाईल. ज्याद्वारे जुगार आणि ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यात येणार आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. चंद्रू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात समितीने मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांना आपला अहवाल सादर केला होता. यामध्ये ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगारावर बंदी घालण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव व्ही. इराई अन्बू यांनी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
राज्य सरकार खेळांवर बंदी घालण्याची आणि नियमन करण्याची योजना आखत आहे आणि ऑनलाइन गेमवर घालवलेला वेळ एक दिवस किंवा आठवड्यातून एकदा मर्यादित ठेवतो. तसेच ऑनलाइन गेमवर खर्च होणाऱ्या रकमेवरही मर्यादा येणार आहेत. इतकेच नव्हे तर ऑनलाइन गेममुळे गेल्या तीन वर्षांत 17 जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ऑनलाइन गेमिंग हे लोकांचे व्यसन बनले असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानीही होत असल्याचा अहवाल सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीने दिला आहे. उद्योगाचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदे आणण्यासाठी किंवा सध्याच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्यांशी चर्चा करत आहे.
केंद्र सरकारच्या अभ्यासानुसार देशात ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या 400 दशलक्ष आहे आणि 2025 पर्यंत सुमारे 70 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) सह राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष देखील राज्यात ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यासाठी मोहीम राबवत आहेत. तथापी सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, जर संपूर्ण बंदी लागू केली गेली तर त्यामुळे अनेक कायदेशीर लढाया होतील आणि म्हणूनच ते गेमचे नियमन करण्याचा विचार करत आहे.
या सट्टेबाजीच्या खेळात अनेकांनी आपले पैसे गमावले आहेत तर काहींनी आत्महत्या सुद्धा केल्याचं समोर आलं आहे. त्यानंतर तमिळनाडू सरकारने या गेमिंगवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन बेटिंग गेम्सवर बंदी घातल्याने त्याचा समाजावर सकारात्मक आणि चांगला परिणाम दिसून येईल अशा विश्वास तमिळनाडू सरकारने व्यक्त केला आहे.
तमिळनाडू सरकारने सांगितले की, सट्टेबाजीशी संबंधित ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर आली असून त्यामुळे अशा प्रकारचे गेम्स खेळताना कुणी दोषी आढळला तर त्या व्यक्तीला ५,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल तसेच सहा महिन्यांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो. यासोबतच सट्टेबाजी चालवणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षांची शिक्षा आणि १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात
कर्नाटक सरकारने देखील अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी, लहान मुले, मुली दिवसभर गेम खेळण्यात व्यस्त असतात. इतकंच नाही तर मोठ्या व्यक्तीही ऑनलाईन गेम्सवर बरेच पैसे वाया घालवत आहेत, हा एक प्रकारचा जुगार झाला. ऑनलाईन गेम्समुळे अनेक कुटुंब त्रस्त असून त्यांची कमाई वाया जात आहे, त्यामुळे सरकार या गेम्सवर बंदी आणण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे, बंदी घालण्यासाठी ज्या राज्यांनी ऑनलाईन गेम्सवर यापूर्वीच बंदी आणली आहे, त्या राज्यांकडून सूचना मागवण्यात येतील , अशी माहितीही बोम्मई यांनी दिली.
Online Games Will be banned in this State
Government Preparation Tamilnadu
