नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारच्या अभ्यासानुसार देशात ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या ४०० दशलक्ष आहे. २०२५ पर्यंत सुमारे ७० कोटींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. अनेक राज्यात ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यासाठी मोहीम राबवत आहेत. तथापी सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, जर संपूर्ण बंदी लागू केली गेली तर त्यामुळे अनेक कायदेशीर लढाया होतील आणि म्हणूनच ते गेमचे नियमन करण्याचा विचार करत आहे.
ऑनलाईनच्या सट्टेबाजीच्या खेळात अनेकांनी आपले पैसे गमावले आहेत, तर काहींनी आत्महत्या सुद्धा केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर काही राज्य सरकारने या गेमिंगवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन बेटिंग गेम्सवर बंदी घातल्याने त्याचा समाजावर सकारात्मक आणि चांगला परिणाम दिसून येईल, अशा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
तामिळनाडू सरकारने सांगितले की, सट्टेबाजीशी संबंधित ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर आली असून त्यामुळे अशा प्रकारचे गेम्स खेळताना कुणी दोषी आढळला तर त्या व्यक्तीला ५,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल तसेच सहा महिन्यांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो. यासोबतच सट्टेबाजी चालवणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षांची शिक्षा आणि १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात
कर्नाटक सरकारने देखील अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी, लहान मुले, मुली दिवसभर गेम खेळण्यात व्यस्त असतात. इतकंच नाही तर मोठ्या व्यक्तीही ऑनलाईन गेम्सवर बरेच पैसे वाया घालवत आहेत, हा एक प्रकारचा जुगार झाला. ऑनलाईन गेम्समुळे अनेक कुटुंब त्रस्त असून त्यांची कमाई वाया जात आहे, त्यामुळे सरकार या गेम्सवर बंदी आणण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे, बंदी घालण्यासाठी ज्या राज्यांनी ऑनलाईन गेम्सवर यापूर्वीच बंदी आणली आहे.
गेमिंग उद्योगातील कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी आयकर विभागाच्या प्रयत्नांदरम्यान, ऑनलाइन गेम जिंकणाऱ्यांना आता कोणत्याही सवलतीशिवाय व्याजासह एकूण ३० टक्के कर भरावा लागेल. यासोबतच त्यांना कर आणि व्याजावर २५-३० टक्के अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल. निर्धारित वेळेत कर भरण्यात अयशस्वी झालेल्या ऑनलाइन गेमच्या विजेत्यांना मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) चे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी सांगितले की, आयकर विभाग गेमिंग उद्योगातील करचुकवेगिरीवर लक्ष ठेवून आहे. कोणतीही कारवाई टाळण्यासाठी, ऑनलाईन गेमच्या विजेत्यांनी अद्ययावत प्राप्तिकर रिटर्न भरण्यासोबतच त्यांचे उत्पन्न उघड करावे आणि लागू कर भरावे. यामध्ये दंड टाळण्यासाठी पुढे येऊन कर भरण्याची तरतूद आहे.
गेमिंग, बेटिंग, लॉटरी यातून मिळालेल्या पैशावर जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणी कर न भरणाऱ्यांसाठी हे फायदेशीर आहे.
एका गेमिंग पोर्टलने तीन वर्षांच्या कालावधीत ५८,००० कोटी जिंकले. त्याचे ८ दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते आहेत.
१५ फेब्रुवारी रोजी सीबीडीटीने गेमिंग उद्योगाशी संबंधित एका व्यावसायिक समूहाच्या २९ परिसरांवर छापे टाकले होते.
CBDT चेअरमन म्हणाले की, करचोरी रोखण्यासाठी आयकर विभागाचा आवाका अर्थव्यवस्थेच्या नवीन क्षेत्रांपर्यंत वाढला आहे. आम्ही स्वतःला फक्त रिअल इस्टेट किंवा डेव्हलपर्सपुरते मर्यादित ठेवत नाही. आता आम्ही अर्थव्यवस्थेतील नवीन क्षेत्रे आणि क्षेत्रे ठोठावत आहोत. यामध्ये मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या, गेमिंग आणि सट्टेबाजीचा समावेश आहे.
Online Games Prize Tax New Rules
ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या WhatsApp वर हव्यात?
तर मग इंडिया दर्पणच्या दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि गतिमान वृत्तसेवेचा लाभ घेण्यासाठी खालील ग्रुप जॉइन करा
https://chat.whatsapp.com/
