मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
ऑनलाइन पेमेंट करणे जितके सोपे आहे, तितकेच धोकादायकही आहे. सध्याच्या काळात सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. अशा गुन्ह्यांवर लगाम लावण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कठोर पावले उचलली आहेत. ग्राहकांनी ऑनलाइन पेमेंट करताना प्रत्येक वेळी कार्डचा तपशील देणे आवश्यक आहे, असे आदेश आरबीआयने सर्व बँका आणि अॅग्रीगेटर्सना दिले होते. त्यानंतर ते ऑनलाइन खरेदी किंवा ऑनलाइन पेमेंट करू शकणार आहेत. आरबीआयच्या नव्या आदेशानुसार, अॅग्रीगेटर्स, गेटवेज आणि मर्चंट्सना १ जुलैपासून ग्राहकांच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा तपशील स्टोअर करता येणार नाही.
या नियमाला कोणतीच पर्यायी यंत्रणा उपलब्ध नाही. तसेच नियम त्वरित लागू होणार असून, अशी यंत्रणा १ जुलैपर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा नाही. त्यामुळे अॅग्रीगेटर्स आणि मर्चंट्सचा त्रास खूपच वाढला आहे. सध्या पेमेंट अॅग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज आणि मर्चंट्स ग्राहकांच्या कार्डचा तपशील स्टोअर करतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी ग्राहकांना आर्थिक व्यवहार करताना कार्डचा तपशील टाकण्याची गरज भासत नाही. परंतु नवा नियम लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना प्रत्येक आर्थिक व्यवहार करताना कार्डचा तपशील द्यावा लागणार आहे.
पेमेंट अॅग्रीगेटर्स, गेटवेज आणि मर्चंट्सना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकाच्या कार्डवरील तपशील नोंदवून ठेवत होते. परंतु १ जुलैपासून प्रत्येक खरेदीसाठी तुम्हाला कार्डचा १६ डिजिटचा नंबर, एक्सपायरी डेट आणि कार्ड व्हेरिफिकेशन व्हॅल्यू (सीव्हीव्ही) टाकावा लागणार आहे. हा नियम लागू केल्यानंतर ग्राहकांची फसवणूक काही प्रमाणात घटेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. हा नियम लागू करण्यासाठी आरबीआयने यापूर्वी दोनदा मुदतवाढ दिली होती. आरबीआयने २३ डिसेंबर रोजी सहा महिन्यांसाठी या नियमाला मुदतवाढ दिली होती.
दिग्गज कंपनी अॅपल इंडियाने क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट स्वीकारणार नाही, असे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. पेमेंट करण्यासाठी नेट बँकिंग, यूपीआय किंवा अॅपल आयडी बॅलेन्सचा वापर करण्याचा सल्ला कंपनीने दिला होता.
