नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कमी दर मिळतोय म्हणून १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ३५० राज्य रूपये प्रति क्विंटलप्रमाणे अनुदान जाहीर करून आता सात महिने झाले आहेत तरीही प्रत्यक्षात अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. सरकारला शेतकऱ्यांसाठी फक्त घोषणाच करायच्या असतील आणि प्रत्यक्षात काही द्यायचेच नसेल तर मग राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी समुद्रही मंजूर करू शकतात असे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले. सरकारने तत्काळ कांदा उत्पादकांची संपूर्ण अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकीत शेतकरी सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. याची सरकारने नोंद घ्यावी असेही भारत दिघोळे यांनी यावेळी सांगितले.
१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त २०० क्विंटल पर्यंत सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या अनुदानाची घोषणा केली होती त्यानंतर एप्रिल महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपापल्या बाजार समितीमध्ये कांदा विक्रीच्या अनुदानाचे प्रस्ताव जमा करायचे होते व तत्काळ हे अनुदान देण्यात येणार होते. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना अनेक जाचक अटी व शर्ती घालून दिल्या होत्या या सर्व अटी शर्तींची पूर्तता करून शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये कांदा अनुदानाचे प्रस्ताव जमा केल्यानंतर संबंधित विभागाकडून या प्रस्तावांची तपासणी करून पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार होऊन आता दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. सरकारमधील मंत्र्यांनी कोणी १५ ऑगस्ट पूर्वी तर कोणी लवकरच तर कोणी चार सप्टेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कांद्याचे अनुदान वर्ग होईल अशा घोषणा केलेल्या आहे. परंतु शेतकऱ्यांना अनुदान अजून मात्र मिळाले नाही.
राज्यातील कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्यासाठी साडेआठशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेच्या तरतुदीची गरज असतांना यासाठी पूर्ण निधी वित्त विभागाने मंजूर केलेला नाही असे कारण सरकारकडून देण्यात येत आहे आधी १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी दहा कोटींपेक्षा कमी अनुदानाची रक्कम असलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे अनुदान शंभर टक्के दिले जाईल तर दहा कोटींपेक्षा अधिक अनुदानाची रक्कम असलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना ५३.९४ % अनुदानाची रक्कम वितरित केली जाईल असे परिपत्रक पणन विभागून काढण्यात आले होते.
त्यानंतर आता ३० ऑगस्ट रोजी पणनविभागाने काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना केवळ दहा हजार रुपये कांदा अनुदान आता दिले जाईल तर उर्वरित अनुदानाची रक्कम ही नंतर दिली जाईल असा निर्णय केल्याचे समजते आहे. हा सर्व प्रकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची थट्टा केल्यासारखा असून शेतकऱ्यांची सरकारकडून फसवणूक होत आहे. जर सरकारला शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान द्यायचेच नव्हते तर त्यांनी त्याबाबत घोषणा करायला नको होती आणि आता जर घोषणा केली आहे तर त्याच्यामध्ये सरकार वेळकाढूपणा करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे.
मुळामध्ये शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारच्या अनुदानाची गरज नाही. परंतु कांद्याचे दर हे दोन रुपये तीन रुपये प्रति किलो इतके खाली आल्याने शेतकऱ्यांनी अनुदानाच्या सरकारकडे मागणी केली होती. कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक दर मिळाल्यास शेतकरी कधीही राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे अनुदान मागणार नाहीत. सरकारला शेतकऱ्यांसाठी फक्त घोषणाच करायच्या असतील आणि प्रत्यक्षात काहीही द्यायचे नसेल तर मग सरकार शेतकऱ्यांसाठी समुद्र देऊ अशीही घोषणा करू शकतात.
Even after two months, there is no subsidy for onion producers
Onion Subsidy Government Farmer Assosiation Threat
Agriculture
