नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काद्यांचे दर कोसळल्याने उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळेच संतप्त शेतकऱ्यांकडून ठिकठिकाणी आंदोलन केले जात आहे. त्यातच आता नाफेडमार्फत लाल कांदा खरेदी करण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. त्यानुसार नाफेड मार्फत लाल कांदा खरेदीला सुरवात झाली असून दोन दिवसांत ९५० मेट्रिक टन लाल कांदा खरेदी करण्यात आला असल्याचे नाफेडचे व्यवस्थापक सुशिलकुमार यांनी सांगितले असल्याची माहिती प्रसिद्धी पत्रकान्वये केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. नाशिक जिल्ह्यात यंदा ५१ हजार हेक्टरवर कांदा पिकाची लागवड करण्यात आली होती, त्यातुन कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार सरासरी २५ टन याप्रमाणे जवळपास १२ लाख ७५ हजार मेट्रीक टन कांदा उत्पादन झाले आहे. लाल कांदा हा ढगाळ वातावरण व त्यात पाण्याचा अंश जास्त प्रमाणात असल्याने जास्त काळ टिकत नाही. परिणामी या कांद्याची खरेदी बफर स्टॅाकसाठी करण्यात येत नाही, असे असतांना देखील केवळ शेतकरी संकटात सापडला असल्याचे ओळखुन डॅा. भारती पवार यांनी केंद्र सरकारकडे नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करण्यासाठी केलेला पाठपुराव्याला यश आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
नाफेड मार्फत कांद्याचा बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत कांद्याची खरेदी सुरु झाल्याने कांद्याला योग्य तो हमीभाव मिळणार असुन शेतकऱ्यांनी कांदा नाफेडच्या अधिकृत केंद्रावर लिलाव करावा, असे आवाहन डॅा. भारती पवार यांनी केले आहे. महाराष्ट्र राज्यासह शेजारील गुजरात, मध्यप्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यात देखील कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न आल्याने महाराष्ट्रातील कांद्याला बाहेरील राज्यात मागणी नसल्याने कांद्याचे दर कोसळले आहेत. तसेच कांदा निर्यात सुरु असुन बाहेरील देशांची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने कांद्याची मागणी कमी प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ८ केंद्रावर कांदा खरेदी सुरु करण्यात आली असुन अधिक १० केंद्रावर म्हणजेच १८ केंद्रावर कांदा खरेदी करण्यात यावी, अशा सूचनाही नाफेड व्यवस्थापनाला दिल्या असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॅा. पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
onion rates union government Nafed