मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
कोरोनाच्या संकटानंतर कांद्याची जगभरात निर्यात होऊन चांगले भाव मिळतील, या आशेपोटी मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड करणारे उत्पादक सध्या प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. कांद्याला सध्या अत्यल्प भाव आहे. त्यातच हे दर आणखी कोसळण्याची चिन्हे आहेत. अशातच राज्य आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांनी तातडीने योग्य पावले उचलली नाही तर कांदा उत्पादक आणखीनच गाळात जाण्याची चिन्हे आहेत.
यंदा देशभरात कांद्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे सर्वच बाजार समितीमध्ये पुरवठा वाढला. परंतु पुरवठा वाढल्याने शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही. सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशभरात ३१७ लाख टनांहून अधिक कांद्याचं उत्पादन झाले आहे. हे उत्पादन गेल्यावर्षीपेक्षा ५१ लाख टनांहून अधिक आहे. कांद्याच्या वाढलेल्या उत्पादनामुळेच शेतकऱ्यांच्या खिशात काही पडत नाही. त्यातच परदेशातही भारतीय कांद्याला फारशी मागणी नसल्यानं निर्यातही घटली आहे.अतिवृष्टी व आवकाळीच्या असमानी संकटातून बाहेर पडत नाही तो बळीराजा पुन्हा एकदा महावितरणाच्या लोडशेडिंग आणि खतांच्या दरवाढीच्या सुलतानी संकटात सापडला आहे. त्यातच आता हाती आलेल्या पिकाला कवडीमोल भाव भेटत असल्याने लावलेलं खर्चही निघणे अवघड झाले आहे.
सुमारे आठ महिन्यांपासून कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. असे असताना राज्य आणि केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादकांनी आता आक्रम धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मागण्यांचा विचार केला नाही तर कांदा विक्री बंद करून रस्त्यावर उतरू, असा इशारा राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
कांद्यास भाव मिळताच निर्यातबंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे, कांदा व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकणे, कांदा साठ्यावर मर्यादा घालणे अशा विविध क्लुप्त्या वापरून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम सरकारकडून केले जाते. मात्र आता शेतकऱ्यांचा कांदा मातीमोल भावाने विकला जात असताना केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. आमदार, खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री यांनीही कांदा प्रश्नावर कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका न घेतल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे. जुन्नर तालुक्यातील ओतूर येथे कांदा प्रश्नी शेतकरी आक्रमक झाले. मागील आठवड्यात शेतकऱ्यांनी जनआक्रोश आंदोलन छेडलं आहे. तसेच कल्याण नगर महामार्गांवर रास्ता रोको करण्यात आला आहे. कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवून निर्यात करात सवलत द्यावी, यासाठी जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले , अनेक शेतकरी संघटनांनी जुन्नर तालुक्यात हे आंदोलन सुरू केलं. २०० पेक्षा जास्त ट्रॅक्टर या रॅलीत सहभागी झाले होते.
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत मातीमोल भाव मिळत असताना या वर्षी नाफेडकडून अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला. मात्र नाफेडनेही शेतकऱ्यांचा कांदा दहा ते बारा रुपये प्रति किलो याप्रमाणे खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति किलोला २० ते २२ रुपये येत असतांना शेतकऱ्यांना मागील काही महिन्यांपासून कांद्याला सरासरी आठ ते दहा रुपये इतका कमी दर मिळतो आहे. सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी २५ रुपये प्रति किलोचा दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात फक्त १५.३७ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. शेतकरी संघटना कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची मागणी करत आहेत. कांद्याला दर मिळत नसल्यानं अनेकदा शेतकऱ्यांनी आंदोलन केली. याच कांद्यामुळे अनेक सरकारं पडली आणि बनली. आता कांद्याच्या किंमती कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना फायदा होत आहे, मात्र दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं असून शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही फायदेशीर असा मध्यम मार्ग सरकारनं कांदा दर प्रकरणात काढायला हवा अशी मागणी आता सुरू झाली आहे.
मागील दोन वर्षाचा अनुभव पाहता यंदा शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन घेतले. हाच कांदा सध्या बाजारात येत आहे. कांदा साठवण क्षमतेला मर्यादा असल्याने उरलेला कांदा बाजारात आणण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय नाही, पण बाजारात मिळत असलेला भाव पाहता शेतकऱ्यांना यंदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीत कांद्याची विक्री करावी लागत असल्याची स्थिती आहे. केंद्र सरकारने ‘नाफेड’मार्फत अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करूनही त्याचा फारसा लाभ झालेला नसून, भाववाढीच्या आशेवर राहिलेले उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. त्यातच चाळीत साठवलेला कांदा पावसामुळे निकृष्ट होत असताना आता ‘नाफेड’ आपला कांदा बाजारात आणत असल्याने आणखी दरघसरणीची भीती उत्पादकांमध्ये आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक आणि ‘नाफेड’ यांच्यात नव्या संघर्षांला तोंड फुटले आहे.
गेली दोन -तीन वर्षे सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत कांद्याला चांगला भाव मिळाला होता. त्यामुळे लागवडीचे प्रमाण वाढून यंदा उन्हाळी कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. बहुतेकांनी तो चाळीत साठवला. मात्र, अजूनही त्यास अपेक्षित भाव मिळालेला नाही. उलट, मुसळधार पाऊस, ढगाळ वातावरणात त्याची गुणवत्ता घसरली. तसेच कांदा उत्पादन घेणाऱ्या अन्य राज्यांत चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. तेथील नवा लाल कांदा वेळेवर बाजारात आल्यास जिल्ह्यात साठवणूक केलेल्या उत्पादकांच्या नुकसानीत भर पडू शकते. सध्या सणासुदीच्या काळात सर्वच वस्तूंचे दर वाढले. मात्र, कांद्याच्या किंमती वाढण्याऐवजी कमी झाल्या आहेत. गेल्या एक महिन्यात कांद्याच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. गेल्यावर्षीच्या भावासोबत तुलना केल्यास कांद्याचे भाव सुमारे ३५ते ४० टक्क्यांनी कमी आहे आहेत. लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याला सुमारे ११ रुपये किलोचा दर मिळत आहे. कांद्याचा भाव एवढा कमी झालाय की उत्पादन खर्चही निघणं अवघड असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
सहाजिकच शेतकरी संघटनांनी कांद्याला किमान २५ रुपये किलो दर देण्याची मागणी केली आहे. २५ रुपये दर न मिळाल्यास येत्या १५ दिवसात कांद्याचा पुरवठा रोखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठं कांदा उत्पादक राज्य आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात ४० टक्क्यांहून अधिक उत्पादन होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांद्याचा पुरवठा रोखल्यास देशभरात कांद्याचा तुटवडा जाणवू शकतो.
केंद्र शासनाच्या दर स्थिरीकरण योजनेत ‘नाफेड’ने अडीच लाख टन कांद्याची बाजारभावाप्रमाणे म्हणजे प्रतिकिलो १० ते १५ रुपयांदरम्यान खरेदी केली. आजही घाऊक बाजारात प्रति किलोचा दर ११ रुपयांच्या आसपास आहे. केंद्राच्या दरस्थिरीकरण योजनेमुळे बाजार नियंत्रणात राखण्यास मदत होते. ‘नाफेड’ने दिल्ली आणि गुवाहाटी येथील बाजारात कांदा पाठविण्यास सुरुवात केल्याचे ‘नाफेड’चे अधिकारी सांगतात.
राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले की, नाफेडकडून होणारी खरेदी आजवर उत्पादकांना दिलासा वाटत होती. पण, यंदा मात्र विपरीत घडले. खरेदीच्या साखळीमध्ये नाफेडने उतरविलेले घटक या प्रक्रियेसाठी त्यांनी लागू केलेल्या जाचक आणि सामान्य शेतकरी व प्रोड्युसर कंपन्यांच्या आवाक्याबाहेरील अटी-शर्ती, मनमानी या प्रकारचे धोरण याचा फटका कांदा उत्पादकांना बसला आहे. हा कांदा राज्यातच नाफेड विक्रीस आणत असेल तर याचा कडाडून विरोध संघटना करेल. ‘नाफेड’ने आपला माल बाजारात आणल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होईल. चार, पाच महिने साठवणूक करूनही शेतकऱ्यांना दर कमी मिळेल. त्यामुळे स्वस्तात खरेदी केलेल्या कांद्याची ‘नाफेड’ने स्थानिक बाजारात विक्री करू नये, असेही अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे. ‘नाफेड’ने कमी दराने कांदा खरेदी केल्याने ही परिस्थिती उद्भवली. ‘नाफेड’ने परराज्यात विक्री केली तरी स्थानिक दरावर परिणाम होईल, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी संघटनांनी ‘नाफेड’चा कांदा स्थानिक बाजारात विकू देणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे. ’सततचा पाऊस आणि ढगाळ हवामानामुळे शेतकरी आणि ‘नाफेड’ने चाळींमध्ये साठविलेला ३० टक्के कांदा निकृष्ट झाल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. ’‘नाफेड’चे ५० ते ६० हजार मेट्रिक टन कांद्याचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल आणि मेमध्ये साठवणूक केलेला कांदा परराज्यात वाहून नेण्याच्या गुणवत्तेचा राहण्याची शक्यता नाही.
आता भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे नाफेडमार्फत आणखी दोन लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या ३५ ते ४० टक्के उत्पादन राज्यात होते. चांगल्या पावसामुळे २०२१-२२च्या हंगामामध्ये कांद्याचे उत्पादन गेल्या वर्षांच्या तुलनेत २० लाख मेट्रिक टनाने वाढून १३६.७० लाख मेट्रिक टन झाले आहे. मात्र दुसरीकडे, बाजारपेठेतील कांद्याच्या किमती मोठय़ा प्रमाणात घसरल्या आहेत. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने ठोस पावले उचलण्याची मागणी शिंदे यांनी गोयल यांच्याकडे केली आहे.
Onion Rates Reduce Possibility Farmers Trouble
