नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – २०२० मध्ये १ लाख टन २०२१ मध्ये दीड लाख टन तर २०२२ मध्ये अडीच लाख टन कांदा खरेदी करणाऱ्या नाफेड कडून २०२२- २३ मधील रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्यापैकी तब्बल ३ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवल्याची घोषणा नुकतीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केली आहे. केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून दरवर्षी कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवत आहे. परंतु नाफेडकडून कांद्याच्या खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांना दिला जाणारा दर हा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
नाफेडची कांदा खरेदी ही सर्वाधिक महाराष्ट्रातून केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर नाफेडकडून जोपर्यंत ३० रुपये प्रति किलोस दर शेतकऱ्यांना मिळत नाही. तोपर्यंत नाफेडला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून एक किलोही कांदा दिला जाणार नाही अशी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची ठाम भूमिका असल्याचे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार ग्राहक मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशांतर्गत कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन बाजार भाव वाढू नये यासाठी बाजार स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत दरवर्षी नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करतात मागील काही वर्षांपासून नाफेडच्या कांदा खरेदीची दरवर्षी आकडेवारी ही वाढत आहे. परंतु शेतकऱ्यांकडून फक्त चांगल्याच दर्जाचा कांदा खरेदी होत असताना या कांद्याची खरेदी मात्र अत्यल्प दरात केली जाते.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाकडून नाफेडच्या कांद्याची खरेदी केली जाते. वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील स्थानिक बाजार समितीमध्ये त्या त्या दिवशी लिलावात जो काही कांद्याला दर मिळेल त्याच्या सरासरीच्या दराप्रमाणे नाफेडकडून शेतकऱ्यांच्या कांद्याची खरेदी केली जाते. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी घेऊन गेलेला कांदा हा वेगवेगळ्या प्रतवारीचा असतो तर नाफेड फक्त एक नंबर दर्जा असलेला कांदाच खरेदी करते. त्यामुळे बाजार समितीत लिलावात होणाऱ्या सरासरीचा भाव नाफेडणे शेतकऱ्यांच्या कांदा खरेदीला देण्याऐवजी केंद्र सरकारने नाफेडच्या कांदा खरेदीसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करून द्यावा अशी मागणी भारत दिघोळे यांनी केली.
नाफेडकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना दिली जाणारी ही खरेदी पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधूनच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा खरेदीची सक्ती केली जावी. त्यामुळे बाजार समितीत नाफेड आणि व्यापारी खरेदीमध्ये कांदा लिलावात स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या कांद्याला अधिकचा दर मिळेल शेतकऱ्यांना कांदा पिकवण्यासाठी प्रति किलो २० ते २२ रुपये इतका खर्च येत असून नाफेड अंतर्गत यावर्षी तीन लाख टन कांदा खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीस रुपये प्रति किलो हा दर निश्चित करून द्यावा अन्यथा नाफेडची संपूर्ण कांदा खरेदी रोखली जाईल अशा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी यावेळी दिला.
Onion Farmers Association Given Solution to Government
