नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रातील मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवरील शुल्क थेट ४० टक्क्यांनी वाढविले आहे. त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत. एकीकडे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे तर शेतकऱ्यांनीही थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात हा प्रश्न चांगलाच तापण्याची चिन्हे आहेत.
निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावल्यामुळे भारतातून परदेशात कांद्याची निर्यात कमी होईल. परिणामी, देशांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला भाव मिळणार नाही. सध्या असलेला दर किंवा त्यापेक्षा कमी दर मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा शेतकरी वर्गामध्ये असंतोष आहे. तर, या निर्णयामुळे किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर स्थिर राहतील, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
सटाण्यात आंदोलन
कांदा निर्यातीवर ४०% शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. या निर्णयाच्या निषेधार्थ सटाणा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. यावेळी केंद्र सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे संतप्त शेतकऱ्यांकडून दहन करण्यात आले.
शेतकरी हिताचाही विचार करा
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्ष आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांशी बोलत असताना त्यांनी केंद्र सरकार निर्यातीसंबंधी बंदी किंवा निर्बंध यापैकी काही निर्णय घेऊ शकतात अशी भीती व्यक्त केली होती.त्यानुसार मी केंद्र सरकारला विनंती करुन असा काही निर्णय घेऊ नका असे सांगितले होते. त्यावेळी आम्ही असं काही करणार नाही असे मला सांगण्यात आले. परंतु आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निर्यातीतून चांगलं उत्पन्न मिळत असताना सरकारने निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क चढविले.यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.अनेक शेतकरी अक्षरशः मोडून पडतील अशी स्थिती आहे. सरकार यामध्ये ग्राहकहिताचा दाखला जरी देत असलं तरी ग्राहक आणि उत्पादक अशा दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कोणत्याही एका घटकाचे पोषण आणि दुसऱ्याकडे दुर्लक्ष अशी भूमिका सरकारने घेता कामा नये . याबाबत संतुलन राखणे शासनाचे काम आहे. म्हणूनच माझी केंद्र सरकारला नम्र विनंती आहे की कृपया या निर्यातशुल्काच्या बाबतीत योग्य तो विचार करावा आणि जसा आपण ग्राहकहिताचा विचार केला तसाच शेतकरी हिताचाही विचार करावा, असे सुळे यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांचा आवाज कधी ऐकणार
खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क लावण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे. शेतकरी बांधवांचा कांदा जेव्हा बाजारात येतो, तेव्हा निर्यात शुल्क वाढवून निर्यात थांबवण्याचा घाट मोदी सरकार करत आहे. याउलट जेव्हा शेतकरी बांधवांना चांगले पैसे मिळायला सुरुवात झाली की हेच मोदी सरकार कांदा बाहेरच्या देशांतून आयात करतं! म्हणजे माझ्या शेतकरी बांधवांना ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ असंच मोदी सरकारचं धोरण आहे. माझा मोदी सरकारला थेट सवाल आहे की महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अजून किती दिवस आमच्या शेतकरी बांधवांच्या ताटात माती कालवणार आहात? मी वारंवार संसदेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवला आहे. पण दुर्दैव म्हणजे शेतकऱ्यांचा आवाज मोदी सरकारला ऐकून घ्यायचाच नाहीये! मी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला कळकळीची विनंती करतो की ‘आयात-निर्यात’ धोरण शेतकरी हिताचे करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावी आणि निर्यातीवर 40% शुल्क लावण्याचा अन्यायकरी निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा!, अशी मागणी कोल्हे यांनी केली आहे.
Onion Export Duty Farmers Politics Agitation
Nashik Supriya Sule Dr Amlo Kolhe Agriculture Price Rate
