मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जमीन सुधारणेच्या संदर्भात पुढाकार घेत केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. राज्यांमध्ये जमिनीशी संबंधित वाढणाऱ्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर या तरतुदी खूपच महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. यामुळे शहरात आणि ग्रामीण भागात अशा दोन्ही ठिकाणी जमिनीची आपली वेगळी ओळख निश्चित केली जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे.
जमिनीशी संबंधित वाद आणि बनावट विक्री करारसारख्या कोड्यातून सुटका करून घेण्यासाठी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशनची तरतूद देशभरात लागू केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्यांनीही सहमती दर्शवली आहे. यासाठी एका विशेष सॉफ्टवेअरने नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) शी जोडण्यात येणार आहे. देशातील बहुतांश भागात जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांचे डिजिटायजेशन करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ते आता माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) शी लिंक करण्यात येणार आहे. यामुळे डिजिटायझेशनसंदर्भात जनजागृती करण्यास मदत मिळणार आहे.
जमीन संसाधनाच्या प्रभावी वापराच्या अनिवार्यतेबाबत सरकार सतर्क झाली आहे. त्यासाठी राज्यांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यांच्या भू अभिलेखांचे डिजिटायजेशन करण्यात येत आहे. त्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला जात आहे. आपल्या राज्यघटनेत भूमी राज्य हा विषय असल्यामुळे त्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. राज्यघटनेत नोंदवलेल्या सर्व भाषांमध्ये भूमी दस्ताऐवजांची प्रतही मिळवली जाऊ शकते. ही प्रणाली पूर्णपणे संचालित झाल्यानंतर देशात कोणत्याही भागात जमिनीशी संबंधित घोटाळे होण्यास आळा बसणार आहे.
जमीन ऑनलाइन पाहता येणार
जमिनीचा तुकडा अथवा शेताचा बनावट करार अथवा अनेक लोकांच्या नावावर केले जाऊ शकणार नाही. जमिनीच्या नोंदणीची समान प्रणाली देशात लागू झाल्यानंतर जमिनीशी संबंधित वाद कमी होतील. केंद्रीय भू संसाधन मंत्रालय सर्व राज्यांना जमीन सुधारणेशी संबंधित मॉडेल अॅक्ट देत राहील. देशात सध्या ६.५८ लाख गावे असून, त्यापैकी ५.९८ लाख गावांमधील जमिनीचे डिजिटायजेशन झाले आहे. राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर देशात कुठूनही तुमची जमीन ऑनलाइन पाहता येणार आहे.
