नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नरेंद्र मोदी सरकारची नऊ वर्षे धाडसी निर्णयांनी गाजली आहेत. पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक, नोटबंदी, ३७० कलम यासारखे अनेक मुद्दे यात सामील आहेत. याशिवाय चांद्रायन-३ सारखे विषय मार्केटिंगसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली. पण दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष सत्र बोलावले आणि त्याचवेळी ‘एक देश एक निवडणूक’ याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत समिती देखील नेमली. मोदी सरकारने एका मोठ्या आव्हानाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे, असे बोलले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाला लाल किल्ल्यावरून आपणच पुढच्या वर्षी ध्वजारोहण करणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे विरोधकांनी टीका केली, खरी पण त्यामुळे निवडणुकांचा बिगूल वेळेपूर्वीच वाजतो की काय, अशी शंकाही निर्माण झाली. मणीपूर हिंसाचार, विविध राज्यांमधील दुष्काळसदृष्य स्थिती, ओडिशा रेल्वे अपघात यासारख्या त्रासदायक ठरू शकणाऱ्या मुद्यांवर मात करणारी एकमेव घटना गेल्या काही दिवसांत घडली आहे आणि ती म्हणजे चांद्रयान मोहीम. त्यात थोडीफार भर म्हणजे अमृतकाल मोहीम, जी-२० परीषद. पण तेवढ्याने होणार नाही, हे सरकारला माहिती होते. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या महिन्यांना सुरुवात होत असताना सिलींडर २०० रुपयांनी स्वस्त केले.
अयोध्येतील राम मंदिराचे काम पूर्ण करण्याची डेडलाईन सुद्धा डिसेंबर करण्यात आली आहे. ही डेडलाईन कमी करण्यात आली तर आश्चर्य वाटण्याची गरज नाही. आता १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत विशेष सत्र बोलावून आणखी काही क्रांतीकारी निर्णय सरकार घेते की काय, अशी शंका वाटू लागली आहे. त्यात विशेषत्वाने एक देश एक निवडणूक यावर सर्व पक्षांची संमती घेण्यावर विशेष भर असेल, असे बोलले जात आहे. कारण ही संकल्पना लागू करण्यासाठी शक्यता पडताळण्याची जबबादारी तर कोविंद समिती करेल. पण त्यावर संमती मिळविण्याचे काम संसदेतच करावे लागेल. त्यामुळे सरकारने संसदेच्या विशेष सत्राच्या केवळ तारखा जाहीर केल्या, पण कोणती विधेयके सादर होतील, कोणत्या विषयावर चर्चा होईल, हे मात्र जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे विरोधकांमध्येच नव्हे तर भाजपच्या खासदारांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
एवढे सोपे नाही
अनेक ठिकाणी विधानसभा निवडणुकांची मुदत वेगळी आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिझोराम, तेलंगण, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये सरकार कोसळल्यास काय करणार, तसेच विधानसभेत त्रिशंकु स्थिती निर्माण झाल्यावर पाच वर्षे काय करणार, अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. प्रादेशिक पक्ष या संकल्पनेच्या विरोधात आहेत. एकाच वेळी निवडणूक झाल्यास राष्ट्रीय मुद्दे पुढे येतील.
एक देश एक निवडणूक का?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च आला. प्रत्येक निवडणुकीवर होणारा अव्वाच्या सव्वा खर्च, निवडणुकीच्या कालावधीत विकासकामांवर होणारा परिणाम, अनेक निवडणुकांमुळे मतदारांवर होणारा परिणाम अशा अनेक बाबी पुढे करून एक देश एक निवडणूक कशी योग्य आहे, असे केंद्र सरकार पटवून देऊ शकते. पण त्याची व्यवहार्यता तपासणे मात्र अत्यंत आव्हानात्मक आहे.
यापूर्वीही झालाय प्रयोग
१९५० ते ६० च्या दरम्यान चार वेळा या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. १९६७ पर्यंत ते नियमीत सुरू होते. मात्र त्याच दरम्यान अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तसेच १९७० मध्ये लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक झाली. दुसरा मुद्दा म्हणजे, त्यावेळी मतदार कमी होते तसेच राज्येही थोडी होती. त्यामुळे एकाच वेळी निवडणूक शक्य झाली. नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ पासून सातत्याने हा मुद्दा उचलून धरला आणि आता त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे, असे दिसते.
One Nation One Election Possibilities Challenges Viability
