नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वन नेशन, वन इलेक्शनच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश, एक निवडणूक धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने एक देश, एक निवडणूक धोरणबाबत अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या धोरणाला आता संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शनच्या धोरणाबाबत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये मतमतांतर आहे. या धोरणाला संसदेने मान्यता दिल्यानंतर देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील. देशात आतापर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका या वेगवेगळ्या होतात. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणा, आचारसंहितेच्या काळात रखडणारी कामे या सगळ्याला ब्रेक लागेल आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे काम करु शकेल असे भाजपचे म्हणणे आहे.
महाऱाष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणूका अद्याप बाकी आहे. तर हरियाणा व जम्मु – कश्मिरच्या विधानसभा निवडणुका सुरु आहे. अशातच हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या सर्व निवडणुकांवर फारसा परिणाम होणार नसला तरी आगामी काळात निवडणुकांमध्ये मोठा बदल मात्र बघायला मिळणार आहे.
