विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
रोजच्या प्रत्येकाच्या आहारात अत्यावश्यक घटक म्हणजे खाद्यतेल होय. शक्यतो घरोघरी खाद्यतेलाशिवाय कोणताही अन्नपदार्थ किंवा भाजी पदार्थ तयार होत नाही. तसेच मानवी शरीरासाठी खाद्यतेल गरजेचे असल्याने स्वयंपाक घरात खाद्यतेलाला महत्वाचे स्थान आहे. भारतात एकूण वापर होणाऱ्या खाद्यतेल यापैकी सुमारे ३० टक्के तेल आपल्याच देशात उत्पादित होते, परंतु सुमारे ७० टक्के तेल परदेशातून आयात करावे लागते.
अलिकडच्या काळात कोरोना व लॉकडाऊनमुळे अनेक व्यापार उद्योगाबरोबरच खाद्यतेल उत्पादन व व्यवसायात देखील अडचणी निर्माण झाल्या. त्यातच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढल्याने मालवाहतूक व्यवस्था महागली. सहाजिकच याचा परिणाम खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्यात झाला. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण म्हणजे परदेशातून भारतात आयात होणाऱ्या खाद्यतेलाबाबत आलेल्या मोठ्या अडचणी हे आहे.
मुख्य कारण म्हणजे मागील वर्षापासून जागतिक बाजारपेठेत चीनकडून प्रचंड प्रमाणात खाद्यतेल खरेदी करण्यात येत आहे. त्यामुळे सहाजिकच त्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे परदेशात पाम आणि सोयाबीन उत्पादन क्षेत्रावर हवामानाचा प्रतिकूल परिणाम झाला. तसेच इंडोनेशिया मलेशिया आदी देशातून येणाऱ्या खाद्यतेलाच्या कच्च्या मालाचा टॅक्स वाढला आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेत सोयाबीन शेती क्षेत्रामध्ये मोठी घट झाली असून येथेही हवामानाचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सहाजिकच महिनाभरात खाद्य तेलाच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. या सर्वांचा सर्वसामान्य ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड बसत असून गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.
कोरोना संसर्गामुळे महागाईत वाढ होणे जवळजवळ निश्चित होते, परंतु आता त्याचा परिणाम खरोखरच दिसून येत आहे. एकीकडे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने शंभरी ओलांडल्यामुळे अन्न पदार्थाशी संबंधित सर्व वस्तू महाग होत आहेत. त्याचबरोबर खाद्यतेलाचे दरही गेल्या काही महिन्यांपासून गगनाला भिडले आहेत. या महिन्यात खाद्य तेलाचे दर प्रति लिटर सुमारे २०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. यात मोहरीचे तेल, शेंगदाणा तेल, डालडा म्हणजे वनस्पती तेल -तूप, सोया तेल, सूर्यफूल तेल आणि पाम तेल यांचा समावेश आहे. खाद्यतेलाच्या किंमती गेल्या एका वर्षात सुमारे ५० ते ८० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
काही खाद्यतेल व्यापा-यांच्या मते,आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्य तेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत, त्यामुळे भारतातही किंमती वाढल्या आहेत. कारण भारत सरकार परदेशातून जास्त महाग खाद्यतेल मागवत आहे. परंतु खाद्य तेलाची किंमत कमी करण्यासाठी सरकारकडून निश्चित धोरण आखले जात आहे. यावर्षी खाद्यतेल खरेदी करण्यासाठी भारत सरकारला कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करावे लागतील.
त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेवरील त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार आयात कर कमी करण्याचा विचार करीत आहे. कारण कच्चे तेल (क्रुड ऑईल) म्हणजे पेट्रोल – डिझेल आणि सोने यानंतर खाद्यतेल (गोडतेल) हे भारतातील तिसर्‍या क्रमांकावर आयात होणारा पदार्थ आहे. खाद्य तेलांचे दर नियंत्रणाखाली येईपर्यंत सरकारने त्यावर आयात शुल्क, जीएसटी आणि अन्य उपकर हटवावा, अशी मागणी खाद्य तेलाचे व्यापारी करीत आहेत.
सन २०२५ ते ३० पर्यंत खाद्यतेलात भारत देश स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. सद्यस्थितीत भारत त्याच्या एकूण खपांपैकी फक्त ३० टक्के तेलाचे उत्पादन करतो, ते २०३० पर्यंत तिप्पट करण्याची योजना आखत आहे.
खाद्यतेलाची मागणी २० वर्षात ४० लाख टनावरून १ कोटी ५० लाख टनांपर्यंत वाढली आहे. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील खाद्य तेलाची आयात वाढण्याचे कारण जास्त उत्पन्न असणाऱ्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि जास्त प्रमाणात कॅलरीयुक्त सकस अन्न पदार्थ खाल्ल्याने तेलाचा वापर वाढला. तेल वापर वाढल्याने ती येत्या १० वर्षात त्याची आयात २ कोटी वर पोचू शकेल, असे व्यापार आणि उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
