नवी दिल्ली – खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत किंमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने विविध खाद्यतेलांच्या आयातीवरील करात कपात केली आहे. कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क १० टक्के वरून २.५ टक्के तर कच्च्या सोयाबीन तेलावर आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील शुल्क ७.५ टक्के वरून २.५ टक्के आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. रिफाईंड पाम तेल, रिफाईंड सोयाबीन तेल आणि रिफाईंड सूर्यफूल तेलाचे आयात शुल्क ३७.५ टक्के वरून ३२.५ टक्के वर आणण्यात आले आहे. आज ११ सप्टेंबर २०२१ पासून शुल्कातील कपात लागू आहे. खाद्यतेलांच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेषत: फेब्रुवारी २०२१ पासून सरकार करत असलेल्या विविध प्रयत्नांचा हा भाग आहे.
खाद्यतेलांच्या आयातीवरील शुल्क कपातीमुळे या वस्तूंच्या देशांतर्गत किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ग्राहकांना वाजवी किंमतीत या वस्तू उपलब्ध होतील.नव्या अधिसूचनेनुसार, आयात शुल्काचे पूर्वीचे आणि सध्याचे दर खाली दिले आहेत. आयात शुल्क कमी करण्याबरोबरच, कच्च्या पाम तेलासाठी कृषी उपकर १७.५ टक्के वरून २० टक्के करण्यात आला आहे. खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात सध्या केलेली कपात संपूर्ण वर्षासाठी ११०० कोटी रुपये आहे. सरकारद्वारे दिलेल्या शुल्काच्या अनुषंगाने पूर्वीच्या शुल्कामधील कपात धरून ग्राहकांपर्यंत ३६०० कोटी रुपयांचा लाभ पोहोचणे अपेक्षित आहे. भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने नुकतेच केलेले काही प्रयत्न खाली दिले आहेत. कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्काचे सुसूत्रीकरण 30.06.2021 पासून कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क १० टक्के पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
रिफाईंड पाम तेलाची आयात सुलभ करणे
रिफाईंड पाम तेलांसाठी आयात धोरणात ३० जून पासून ३१ डिसेंबर पर्यंत “प्रतिबंधित” ऐवजी “विनामूल्य” अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. विविध खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात कपात २० ऑगस्ट पासून कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल यावरील आयात शुल्क ७.५ टक्के आणि रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि रिफाईंड सूर्यफूल तेलावर ३७.५ टक्के पर्यंत आयात शुल्क कमी करण्यात आले .विविध बंदरांवर आयात सुविधा सीमाशुल्क, FSSAI, PP&Q, DFPD आणि DoCA द्वारे विविध बंदरांवर आयात सुलभ केली जात आहे.
कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर आयात मालाच्या जलद निपटाऱ्यासाठी विशेष उपाय
कोविड -19 मुळे विलंब झालेल्या आयात मालाच्या नियमितपणे आढाव्यासाठी आणि निपटाऱ्याचा वेग वाढवण्यासाठी एक समिती काम करत आहे. यामुळे खाद्यतेलांच्या निपटाऱ्याचा सरासरी कालावधी ३ ते ४ दिवसांवर आणण्यात मदत झाली आहे.
