नवी दिल्ली – सरकारी अधिकाऱ्यांची मुजोरी केवळ सर्वसामान्यांसाठी नाही तर न्यायालयासाठीही डोकेदुखी ठरत आहे. झारखंडमध्ये याची प्रचिती देणारे एक प्रकरण न्यायालयात चांगलेच गाजले. झारखंड येथील शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव न्यायालयाने वारंवार नोटीस बजावूनही शपथपत्र दाखल करीत नाही. अनेक सुनावण्या झाल्यानंतर अखेर न्यायालयाने या अधिकाऱ्याविरुद्ध अवमानना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने या मुजोरीची गंभीर दखल घेतल्यामुळे सरकारी यंत्रणा खळबळून जागी झाली आहे.
तुमच्याविरुद्ध अवमानना खटला का चालविण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला विचारले आहे. तसेच तातडीने स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्या. आनंद सेन यांच्या खंडपीठाने 6 सप्टेंबरला प्रधान सचिवांना न्यायालयात हजर होऊन स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. दोन वर्षांत त्यांनी एकदाही शपथपत्र दाखल का केले नाही, याचे उत्तर त्यांना न्यायालयात येऊन द्यायचे होते. सचिवांना आपली बाजू मांडण्यासाठी खासगी वकील नेमण्यास सांगण्यात आले. कनिष्ठ किंवा वरीष्ठ सरकारी वकिलाला आपली बाजू मांडण्यासाठी सचिवांना वापरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
असे आहे प्रकरण
सेवानिवृत्तीच्या लाभाची भरपाई न होण्यासंदर्भातील हे प्रकरण आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 1 एप्रिल 2019 ला शिक्षण विभागाच्या सचिवांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सचिवांनी शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यानंतर सचिवांच्या वतीने वारंवार वेळे मागण्यात आला. न्यायालय प्रत्येकवेळी वेळ देत गेले. मात्र बराच कालावधी लोटल्याननंतरही सचिवांनी उत्तर दाखल केले नाही. 10 आगस्ट 2021 ला सचिवांना उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली. याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीचे समाधान करण्यात आले आहे की नाही हे सांगण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
म्हणून अवमानना नोटीस
19 आगस्टला या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी झाली मात्र त्यादिवशीही शपथपत्र दाखल झालेले नव्हते. एवढेच नव्हे तर न्यायालयाने मागितलेली माहितीही सादर करण्यात आली नाही. दोन वर्षांपासून एक शपथपत्र दाखल करण्यासाठी अधिकारी टाळाटाळ करीत आहे, यापेक्षा मोठे निष्काळजीपणाचे उदाहरण नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत कठोर शब्दांत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच अवमानना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
