नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ओडिशा रेल्वे अपघात प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बालासोर ट्रेन दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. लोकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी भारतीय रेल्वेमध्ये स्वयंचलित ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली (ज्याला कवच सुरक्षा प्रणाली म्हणतात) लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणीही जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी रविवारी बालासोरजवळील बहंगा बाजार येथे झालेल्या रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ही मदत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) सांगितले की, मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये, तर अपघातात जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपये दिले जातील. यापूर्वी, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी १० लाख रुपये आणि पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) प्रत्येकी २ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली होती.
रेल्वेच्या प्राथमिक अहवालानुसार बहनगा बाजार रेल्वे स्थानकाजवळ कोरोमंडल एक्स्प्रेस मुख्य मार्गाऐवजी लूप लाइनमध्ये गेल्यानंतर तेथे उभ्या असलेल्या मालगाडीला धडकली. बेंगळुरू-हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेसला कोलकात्याच्या २६० किमी दक्षिणेस आणि भुवनेश्वरच्या उत्तरेस १७० किमी बालासोरजवळील बहनगा बाजार स्थानकावर शुक्रवारी अपघात झाला. रेल्वेच्या इतिहासातील हा सर्वात भीषण अपघात आहे. यामध्ये २८८ प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून ११०० हून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत.
दरम्यान, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रविवारी सलग दुसऱ्या दिवशी ओडिशातील बालासोर रेल्वे अपघातस्थळी सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रेल्वे अपघाताचे कारणही सांगितले. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी केल्याचे त्यांनी सांगितले. अपघाताचे कारण शोधण्यात आले आहे. याला जबाबदार असलेल्या लोकांचीही ओळख पटली आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगमध्ये बदल झाल्यामुळे हा अपघात झाल्याचा खुलासा रेल्वेमंत्र्यांनी केला.
Odisha Train Tragedy Supreme Court PIL
