मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या वसतिगृहामध्ये केवळ व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयात बदल करून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या वसतिगृहांमध्ये व्यावसायिक व बिगरव्यासायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी द्या. तसेच स्वाधारच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना सुरु करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्तगन प्रस्तावाद्वारे सभागृहात केली. यावर उत्तरात वसतिगृहात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमवेत बिगर व्यावसायिक विद्यार्थ्यांना संधी देण्यात येईल तसेच राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार प्रमाणे आधार योजना सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
स्थगन प्रस्तावावर बोलतांना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या रेट्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी विजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील मुला मुलींसाठी जिल्हा निहाय वसतीगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही वसतिगृहे केवळ व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठीच असतील अशी अट घालण्यात आली आहे. यामध्ये इयत्ता अकरावी बारावी तसेच बीएससी बीए बी.कॉम यासारख्या गैरव्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांना प्रवेश नसल्याने या विद्यार्थ्यांनी कसे शिक्षण घ्यायचे असा प्रश्न उपस्थित केला.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण खात्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करण्याची कार्यपद्धती आणि नियमावली तयार केली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२३ ला स्वतः वसतीगृहासाठी इमारत भाड्याने घेऊन संचलित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात १०० मुले व १०० मुली एवढी संख्या असलेली प्रत्येकी दोन वसतिगृह भाड्याने घेतली जाणार आहेत. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण ७२ वस्तीगृहे सुरू केली जाणार आहेत. परंतु ही वसतीगृहे मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे. याचा अर्थ इयत्ता अकरावी, कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना तसेच बीए, बीएस्सी,बी.कॉम, एम.ए. एमएस सी, एमकॉम च्या विद्यार्थ्यांना या वस्तीगृहात प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अन्याय होणार आहे.
https://twitter.com/ChhaganCBhujbal/status/1635902510912376834?s=20
या निर्णयामुळे गाव खेड्यात किंवा तालुक्यात गावी अकरावी बारावी व त्यापुढील शिक्षण घेण्यासाठी उपलब्ध नसल्याने हजारो विद्यार्थी जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी येत असतात त्यांच्यावर मोठा अन्यान होणार आहे. त्यामुळे त्यानाही वसतिगृहात प्रवेश देण्यात यावा. तसेच ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याने सर्व प्रकारचे शिक्षण घेण्यासाठी सरसकट वस्तीगृह उपलब्ध करून दिली आहेत. त्याप्रमाणे सामाजिक न्याय खात्याने तर जागा न मिळाल्यास आर्थिक सहाय्य करणारी स्वाधार योजना देखील सुरू केली आहे. मात्र ओबीसींसाठी अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर स्वतंत्र वसतीगृह सुरू होत असतानाही केवळ व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांना त्यात प्रवेश दिला जाणार आहे मग गैरव्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे असा सवाल उपस्थित करत वसतिगृहांमध्ये व्यावसायिक व बिगरव्यासायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी द्या. तसेच स्वाधारच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना सुरु करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्तगन प्रस्तावाद्वारे सभागृहात केली.
दरम्यान यावरील उत्तरात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या वसतीगृहांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यासोबत बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी देण्यात येईल. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी राज्यात स्वाधार प्रमाणे आधार ही योजना सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
OBC student Big Relief New Scheme Hostel
